पिछले साल से सुधरी है रियल स्टेट की हालत, 2019 का चुनाव तय करेगा भविष्य की कहानी
नोटबंदी के बाद साल 2017 में गिरे रियल स्टेट की स्थिति इस साल सुधरती हुई दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबकि...
Advertisement
रोजगार सृजन से लेकर रियल एस्टेट पर वित्त मंत्री ने दी छूट की सौगात
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया है। फसल...
पेट्रोलियम पदार्थ और रियल एस्टेट जीएसटी में शामिल हो: कांग्रेस
कांग्रेस जीएसटी परिषद की गुरुवार को होने वाली 24वीं बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों और रियल एस्टेट को...
रियल मैड्रिड ने चौथी बार जीता यूएफा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब
इस जीत के साथ रियल मैड्रिड यूएफा सुपर कप को दो साल लगातार जीतने वाला दूसरा क्लब बन गया है। इससे पहले रियल मैड्रिड ने पिछले साल सेविया को 3-2 से हराकर सुपर कप अपने नाम किया था।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
'रीयल एस्टेट पर नया कानून अपनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना'
मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
रियल एस्टेट के लिए संतुलित बजट है- अमित मोदी
इस साल का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतुलित बजट है। क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित मोदी ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को 3.96 लाख करोड़ रु का आवंटन निश्चित रूप से क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा और देश में नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।
बजट 2017- सस्ते आवास एवं रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर
सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्त योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए।
सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।
