पिछले साल से सुधरी है रियल स्टेट की हालत, 2019 का चुनाव तय करेगा भविष्य की कहानी
नोटबंदी के बाद साल 2017 में गिरे रियल स्टेट की स्थिति इस साल सुधरती हुई दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबकि...
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कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए चल रही है जुगाड़ और दबाव की पॉलिटिक्स: शत्रुघ्न सिन्हा
एक कार्यक्रम में शिरकत सकरने दरभंगा पहुंचे बीजेपी सांसद और बॉलीवुड के सिने स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने...
रोजगार सृजन से लेकर रियल एस्टेट पर वित्त मंत्री ने दी छूट की सौगात
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया है। फसल...
पेट्रोलियम पदार्थ और रियल एस्टेट जीएसटी में शामिल हो: कांग्रेस
कांग्रेस जीएसटी परिषद की गुरुवार को होने वाली 24वीं बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों और रियल एस्टेट को...
राहुल ने GDP को दिया नया नाम, कहा- जेटली-मोदी की 'ग्रॉस डिविसिव पॉलिटिक्स'
2017-18 में देश की जीडीपी विकास दर 6.5 फीसदी रहने के अनुमान पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल...
यूपी में डर्टी पॉलिटिक्स कर रही BJP, मतदाताओं का कोई रोल नहीं रह गया: शिवसेना
यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को हुए मतदान के बाद शिवसेना ने चुनाव पर तंज कसते हुए कहा कि इस...
रियल मैड्रिड ने चौथी बार जीता यूएफा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब
इस जीत के साथ रियल मैड्रिड यूएफा सुपर कप को दो साल लगातार जीतने वाला दूसरा क्लब बन गया है। इससे पहले रियल मैड्रिड ने पिछले साल सेविया को 3-2 से हराकर सुपर कप अपने नाम किया था।
नए दौर में दलित पॉलिटिक्स: जाति पर जोर से दलित एजेंडा हुआ फीका
आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
