ड्राई स्टेट गुजरात में बियर से भरी कार पलटी, लोगों में मची लूट, देखें तस्वीरें
गुजरात के वडोदरा में रविवार को एक कार दुर्घटना होने के बाद काफी चौका देने वाला नजारा देखने को मिला।...
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छत्तीसगढ़ को मिला बेस्ट हार्टिकल्चर स्टेट अवार्ड
कृषि मंत्री की अगुआई में लगातार चार बार छग को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है।
शरद यादव को 14 स्टेट यूनिट का समर्थन! खुद को असली जदयू साबित करने की तैयारी
शरद यादव के करीबी अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि जेडीयू शरद यादव की पार्टी है ना कि नीतीश कुमार की। श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष के धड़े को 14 स्टेट यूनिट के अध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है।
रियल मैड्रिड ने चौथी बार जीता यूएफा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब
इस जीत के साथ रियल मैड्रिड यूएफा सुपर कप को दो साल लगातार जीतने वाला दूसरा क्लब बन गया है। इससे पहले रियल मैड्रिड ने पिछले साल सेविया को 3-2 से हराकर सुपर कप अपने नाम किया था।
मॉडरेशन नीति विवाद: स्टेट बोर्ड के छात्रों के सामने भी खड़ी हो सकती है परेशानी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन नीति को लेकर पैदा असमंजस की स्थिति स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है।
आज से लागू हुआ एक नया एक्ट, जानिए इसके बारे में
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
‘बोको हराम और भुखमरी को हराने के लिए दिखानी होगी तेजी’
संयुक्तराष्ट्र सुरक्षापरिषद ने लेक चाड क्षेत्र और नाइजीरिया में बोकोहराम एवं इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को हराने और उस मानवीय संकट से निपटने के प्रयासोंको तेज करने की अपील की है जिसके कारण लाखों लोग भूख और संभावित अकाल का सामना कर रहे हैं।
रियल एस्टेट के लिए संतुलित बजट है- अमित मोदी
इस साल का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतुलित बजट है। क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित मोदी ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को 3.96 लाख करोड़ रु का आवंटन निश्चित रूप से क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा और देश में नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।
बजट 2017- सस्ते आवास एवं रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने पर जोर
सस्ती आवास योजना के प्रवर्तकों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में घोषित लाभ-संबद्ध आयकर छूट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज उक्त योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए।
