Search Result : "रोजगार के अवसर"

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

‘वैदिक सूर्य राशि - दैनिक भविष्य, बृहस्पतिवार, 4 अगस्त 2016’ (भविष्य जन्मतिथि के अनुसार)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।

संसाधन संपन्न तंजानिया के साथ संबंध बढ़ाने के क्रम में भारत ने आज उसकी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पूरा सहयोग देने की पेशकश की और पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें एक जल संसाधन के क्षेत्र में 9.2 करोड़ डाॅलर की ऋण सहायता देने से संबंधित है।

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने सोमवार को कहा कि भारत ने पाकिस्तान के लिए कभी भी बातचीत और अपनाइयत का दरवाजा नहीं खोला। अजीज का यह बयान भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की कल की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने बातचीत के अवसर धीरे-धीरे खत्म होने की बात कही थी।

सरकार ने आज माना कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है और इस लिहाज से अनेक योजनाएं चल रहीं हैं।

जाने-माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रोफेसर अरुण कुमार देश में मौजूदा आर्थिक हालात को वैश्विक आर्थिक सुस्ती की देन मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि हर सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ही चिंतित रहती है और उसी मुताबिक बजट बनाकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहती है। इसे वह गलत धारणा मानते हैं। आउटलुक के राजेश रंजन से बातचीत में उन्होंने रोजगार, घरेलु मांग, विकास दर आदि बढ़ाने पर जोर दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव थोराट ने दूसरे वर्गों के मुकाबले दलितों और मुसलमानों के शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पिछड़े होने का दावा करते हुए शनिवार को कहा कि इस पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह इन दोनों समुदायों के साथ होने वाला कथित भेदभाव है।

सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीओ, वाहन, रत्न एवं जेवरात और कपड़ा समेत आठ क्षेत्रों में रोजगार पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5.21 लाख बढ़ा। यह बात एक सरकारी रपट में कही गई।