Search Result : "लैंगिक समानता सर्वे रिपोर्ट"

उत्तराखंड विधानसभा चुनावों पर न्यूज चैनल एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है लेकिन सीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद हरीश रावत बने हुए हैं। पोल के मुताबिक कांग्रेस 36 प्रतिशत वोटों के साथ 24 से 32 सीट ला सकती है, वहीं भाजपा 39 प्रतिशत वोटों के साथ 32 से 40 सीट जीत सरकार बना सकती है।

भारत में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता हमेशा से संदेहास्पद रही है और लगता है कि ये स्थिति इस बार यूपी के चुनाव में भी नहीं बदलने वाली है। यूपी के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 11 दिन शेष हैं और इस बीच दो समाचार चैनलों द्वारा अलग-अलग एजेंसी से करवाए गए सर्वे के अनुमान बताते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी या सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है।

राजीव गांधी की वर्ष 1991 में हत्या होने से पांच साल पहले ही अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) ने एक बहुत विस्तृत एवं संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की थी कि यदि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है या वह भारतीय राजनीति के परिदृश्य से अचानक चले जाते हैं तो क्या होगा।

केंद्र की सत्ता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के गठन को ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। एक सर्वे के मुताबिक यदि मौजूदा वक्त में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो राजग 360 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में लौट सकता है। यूपीए को 60 और अन्य को 123 सीटें मिलने का अनुमान है।

बीएसएफ के जवान द्वारा सोशल मीडिया के जरिए किए गए दावे के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रण रेखा पर जवानों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की कथित खराब गुणवत्ता पर स्थिति रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका पर गृह मंत्रालय से आज प्रतिक्रिया मांगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब जीतने के लिए अपना पूरा ध्यान पंजाब में लगाए हुए हैं दूसरी ओर दिल्ली में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती दिख रही है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैसा ले लें संबंधी बयान पर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चुनाव आयेाग को रिपोर्ट नहीं भेज पाया है क्योंकि दक्षिण जिला चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।

संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 और 2018 के बीच भारत में बेरोजगारी में मामूली इजाफा हो सकता है और रोजगार सृजन में बाधा आने के संकेत हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 2017 में वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण पर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट जारी की।

ग्रीनपीस इंडिया द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट और सूचना के अधिकार के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर बनी रिपोर्ट बेहद भयावह है। इसमें भारत के किसी भी शहर में डब्लूएचओ और दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर भारत के किसी भी शहर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण निंयत्रित करने के लिए बनाए गए मानकों की सीमा का पालन नहीं किया है। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 शहरों की स्थिति पर ग्रीनपीस इंडिया द्वारा बनी इस रिपोर्ट का नाम ‘वायु प्रदूषण का फैलता जहर’ नाम दिया गया है। इसमें प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म इंधन को जलाना बताया गया है।

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।