उत्तराखंड: पीडीएफ को लेकर सरकार और प्रदेश कांग्रेस में दरार
उत्तराखंड सरकार में शामिल प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा (पीडीएफ) के समर्थन को लेकर कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच जारी विवाद बढ़ता जा रहा है।
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कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सीमा हटेगी
केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।
अमेरिका: ट्रंप ने लिया संकल्प, राष्ट्रपति चुने जाने पर छोड़ दूंगा कट्टरता
अमेरिका आने वाले लोगों के लिए एक बेहद कड़ी जांच प्रक्रिया का प्रस्ताव देने के एक दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि वह राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे कट्टरता, घृणा और सख्ती छोड़ देंगे।
न्याय के लिए नई क्रांति का बिगुल
बिगुल बज गया- आजादी की वर्षगांठ पर। न्याय के लिए एक नई क्रांति का शंखनाद दूरदराज के किसी मजदूर, किसान ने नहीं देश के सर्वोच्च न्यायाधीश ने किया। 70 वर्षों में पहली बार देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने कोर्ट परिसर में तिरंगा ध्वज फहराने के तत्काल बाद केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि देश में न्याय की रक्षा के लिए न्यायाधीशों की नियुक्तियों में बनी सरकारी रुकावटें दूर की जाएं।
न्याय प्रक्रिया : केंद्र की हीलाहवाली, मंजूरी के बाद भी 75 जजों की नियुक्ति नही
न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।
लोकतांत्रिक तरीके से निकाले शांति का रास्ता
कश्मीर घाटी में जो हो रहा है वह अच्छा नहीं है। आज हो कुछ हो रहा है वह पहली बार भी नहीं है। इससे पहले भी घाटी में हिंसा की इस तरह की घटनाएं होती रही है। कारण साफ है कि घाटी का लोगों का जो गुस्सा है उसे न तो जम्मू-कश्मीर की सरकार ने समझा और न ही केंद्र की सरकार ने।
अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में नीतीश का सुझाव, समाप्त हो राज्यपाल का पद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग की।
इस बैनर से दहशत में होगी नवाज सरकार
पाकिस्तान में रातों-रात एक राजनीतिक दल द्वारा लगाए गए बैनर-पोस्टरों से निश्चित रूप से देश की नवाज सरकार की नींद उड़ गई होगी। दरअसल इस बैनर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहील शरीफ से देश में एक बार फिर मार्शल लॉ लागू करने की मांग की गई है और उनसे अपील की गई है कि वह नवंबर में तय अपने रिटायरमेंट को खारिज कर सत्ता पर कब्जा करें।
नए एलआईसी प्रमुख का चयन अगले महीने तक
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रमुख एस. के. रॉय द्वारा अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दिए जाने के चलते सरकार जल्द ही निगम के नए प्रमुख को चुनने की प्रक्रिया शुरू करेगी और इस पर अंतिम निर्णय अगले महीने तक ले लिया जाएगा।
