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पर्यावरण के प्रतिकूल है बीफ सेवन: विशेषज्ञ

पर्यावरण के प्रतिकूल है बीफ सेवन: विशेषज्ञ

बीफ खाने के मुद्दे ने इन दिनों देश को आंदोलित कर रखा है जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धार्मिक रूप से बीफ सेवन वर्जित होना इस मुद्दे का एक आयाम हो सकता है लेकिन बीफ सेवन के खिलाफ एक और बेहद मजबूत पहलू यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है।
अमेरिकी विशेषज्ञ ने पाक सेना को माना तालिबान का गॉडफादर

अमेरिकी विशेषज्ञ ने पाक सेना को माना तालिबान का गॉडफादर

पाकिस्तानी सेना को तालिबान का गॉडफादर बताते हुए अमेरिकी विदेश नीति के एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी कि जब तक पाकिस्तानी सेना और उसके नजरिये की जांच तथा इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक अफगानिस्तान से अपने बलों को हटाने वाले अमेरिका को रणनीतिक विफलता का सामना करना पड़ेगा।
मृत्युदंड खत्म करने के खिलाफ है गृह मंत्रालय का रुख

मृत्युदंड खत्म करने के खिलाफ है गृह मंत्रालय का रुख

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।
दादरी में धारा 144 लागू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एलर्ट जारी

दादरी में धारा 144 लागू, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एलर्ट जारी

दादरी के बिसाहड़ा गांव में गोहत्या की अफवाह के बाद एक व्यक्ति की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के दादरी पहुंचने से जहां कानून-व्यवस्था पर असर पड़ रहा है वहीं इसको लेकर सियासत गरम हो गई है। मामले की गंभीरता और लोगों को उग्र होते देख प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने पीड़ित को धमकाया भी है।
विदेश में जमा काला धन से आए 3,770 करोड़

विदेश में जमा काला धन से आए 3,770 करोड़

सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसे बुधवार को समाप्त कालाधन अनुपालन सुविधा के तहत किए गए 638 खुलासों के जरिये 3,770 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी एक बयान में कहा अनुपालन सुविधा के तहत विदेश में गैरकानूनी तौर पर जमा 3,770 करोड़ रुपये के बारे में खुलासे से जुड़े 638 हलफनामे मिले। इन आंकड़ों पर अंतिम मिलान बाकी है।
इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।
देश में जजों की कमी, उच्च न्यायालयों में 392 पद खाली

देश में जजों की कमी, उच्च न्यायालयों में 392 पद खाली

एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।
डेंगू के बाद अब दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा

डेंगू के बाद अब दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा

डेंगू संकट से जूझ रहे दिल्लीवासियों के ऊपर अब स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू फैलने की आशंका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वाइन फ्लू के संभावित खतरे से दिल्लीवासियों को चेताया है।
अब राज्‍यों में लड़ेंगे भूमि अधिग्रहण की लड़ाई: राहुल गांधी

अब राज्‍यों में लड़ेंगे भूमि अधिग्रहण की लड़ाई: राहुल गांधी

भूमि अधिग्रहण कानून के मुद्दे पर सरकार को झुकाने की विजय के तौर पर आयोजित किसान रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि मोदी अब राज्‍यों के जरिये भूमि अध्‍यादेश को लागू कराना चाहते हैं इसलिए अब यह लड़ाई अब राज्‍यों में लड़ी जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर खूब हमला बोला।
पानसरे हत्याः सनातन संस्‍था मामले में भिड़े वरिष्ठ कांग्रेसी

पानसरे हत्याः सनातन संस्‍था मामले में भिड़े वरिष्ठ कांग्रेसी

गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में सनातन संस्था के एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद इस संगठन के जांच के घेरे में आने के साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने आज कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस नीत सरकार ने 2011 में ही केंद्र की तत्कालीन संप्रग सरकार से इस दक्षिणपंथी संगठन पर पाबंदी की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस पर कार्रवाई नहीं की।
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