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देश में बढ़ती असहिष्णुता पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि सलमान रूश्दी की किताब 'द सेटेनिक वर्सेस' पर राजीव गांधी सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया जाना एक गलती थी।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार कार्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत करने की योजना के तहत अगले कुछ दिनों में कर छूटें खत्म करने का खाका पेश करेगी। इसके पहले चरण की घोषणा बजट में होगी।

उइगुर मुस्लिमों की बहुलता वाले अशांत शिनजियांग प्रांत में बुर्के को प्रतिबंधित करने के बाद चीन ने अपने आपराधिक कानून में संशोधन किया है जिसके तहत दूसरों पर अतिवादियों का परिधान पहनने का दबाव डालना अपराध हो गया है।

चीन ने आज दशकों पुरानी एक बच्चे की अपनी विवादास्पद नीति को निरस्त कर दिया। अब चीन की सरकार के इस कदम से विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश में सभी दंपतियों को दो बच्चे रखने की अनुमति मिल गई है।

मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में अदालत में नहीं पेश होने पर एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत भाजपा के कई नेताओं के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया।

दिल्ली में मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह उत्तर पश्चिम दिल्ली में चार साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दो नाबालिगों के साथ फिर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना के बाद प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल पर एक बार फिर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में किए गए संशोधन के कार्यान्वयन पर आज रोक लगा दी। इस संशोधन के तहत बार और कुछ अन्य स्थलों पर डांस कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को अगले तीन महीनों में गोवध प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने पर और देश में गोमांस एवं इससे बने उत्पादों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है।