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इंग्लैंड और तुर्की के पांच दिवसीय दौरे के लिए आज रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटेन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत के साथ विरेध भी हो रहा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है।

जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्‍सवैगन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्‍सर्जन मापने वाले सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ को लेकर विवादो में घिरी फॉक्‍सवैगन को लेकर भारत सरकार ने भी सख्‍त रुख अपना लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, वाहनों में सड़क और प्रयोगशाला के उत्सर्जन स्‍तर में भारी अंतर फर्क को लेकर आज सरकार फाॅक्सवैगन समूह को नोटिस भेज सकती है।

बीफ खाने के मुद्दे ने इन दिनों देश को आंदोलित कर रखा है जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। धार्मिक रूप से बीफ सेवन वर्जित होना इस मुद्दे का एक आयाम हो सकता है लेकिन बीफ सेवन के खिलाफ एक और बेहद मजबूत पहलू यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है।

बेंगलुरू में भारत-जर्मनी व्यवसायी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने-अपने देश मे निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

कच्चे हीरे की तुलना में तराशे गए हीरे के मूल्य में कोई बढ़त नहीं हुई है। जिससे मुनाफे का मार्जिन कम हो गया है।

अब वरिष्‍ठ आईएएस अधिकारी शकुंतला गैमलिन ने दिल्‍ली सरकार के उद्योग मंत्री सत्‍येंद्र जैन पर अनुचित कामों के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गैमलिन का आरोप है कि जैन उन पर अौद्योगिक भूखंडों को लीजहोल्‍ड से फ्रीहोल्‍ड में बदलने का दबाव डाल रहे हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने ब्लॉग में देश की आर्थिक तरक्की का जिक्र किया है और इसमें कृषि को छोड़ अन्य दूसरे क्षेत्रों का योगदान बताया है। लेकिन उन्होंने यह जिक्र करना शायद उचित नहीं समझा कि पिछले जिस दशक के दौरान अर्थव्यवस्‍था में सबसे तेज विकास हुआ, उसी अवधि में रोजगार की विकास दर सबसे धीमी क्यों रही?

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं से घिरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण का एक तर्कसंगत ढांचा बना रही है जिससे किसानों और भू मालिकों को कोई कष्ट नहीं होगा।

भारत में बाल मजदूरी कोई नई बात नहीं है। प्रति वर्ष मजदूरी के नाम पर लाखों बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले माफिया की जड़ें कमजोर करने के लिेए मौजूदा सरकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर रोक के लिए विधेयक ला रही है।