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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने केंद्र सरकार के प्रमुख ‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम में पिछले तीन...

बजट के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए बिना किसी नए कर के अपने वादे पूरे करने के लिए ज़रूरी धन का प्रबंधन किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। इस पर तत्परता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

बसपा प्रमुख मायावती ने देश में नोटबंदी के बाद अपने भाई और बसपा के खाते में 100 करोड़ से ज्यादा रुपये जमा किये जाने सम्बन्धी खबरों को उनकी छवि खराब करने की केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा की साजिश करार देते हुए दावा किया कि नोटबंदी के कारण बौखलाये भगवा दल की इस घिनौनी हरकत से बसपा को ही राजनीतिक फायदा होगा।

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।

वित्तीय अपराधों की छानबीन के लिए सीबीआई की क्षमता बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलाॅजी वर्टिकल (सीटीवी) के गठन को मंजूरी दी है। इस नई शाखा के गठन से इस जांच एजेंसी को पेशेवर विशेषज्ञता के लिए डेटा भंडारों तक तुरंत पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और फाॅरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सीटीवी के गठन पर 100 करोड़ रूपए की लागत आएगी।

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।

वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजार नियामकों के बीच बेहतर संयोजन पर जोर देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन यू के सिन्हा ने आज कहा कि 2008 के ऋण संकट के बाद दुनिया में गैर परंपरागत मौद्रिक नीतियों से बाजार नीति निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं।

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने विभिन्न बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है। आरोप है कि उन बैंकों ने विजय माल्या की अगुवाई वाली इस विमानन कंपनी के बढ़ते घाटे के बावजूद बिना समुचित जांच के किंगफिशर एयरलाइंस को नया कर्ज दिया था। एसएफआईओ इन आरोपों की भी जांच कर रही है कि किंगफिशर एयरइलाइंस को कर्ज उसके ब्रांडों व अन्य परिसंपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिया गया।