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इस अमेरिकी कनेक्‍शन के कारण पीएम ने आपको कतार में खड़ा किया

इस अमेरिकी कनेक्‍शन के कारण पीएम ने आपको कतार में खड़ा किया

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 नवंबर की रात देश में जब एक झटके से 500 और 1000 रुपये को चलन से बाहर करने का फरमान सुनाया था तो देश के बड़े तबके ने उन्हें काला धन के खिलाफ लड़ाई का चैंपियन माना था। मगर अब ऐसे सबूत सामने आने लगे हैं जो ये बताते हैं कि इसके पीछे दरअसल अमेरिका का कनेक्‍शन भी हो सकता है।
जेटली को जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद

जेटली को जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।
पीएसी ने आरबीआई गवर्नर सेे पूछा, क्यों न मुकदमा चलाकर आपको हटा दिया जाए?

पीएसी ने आरबीआई गवर्नर सेे पूछा, क्यों न मुकदमा चलाकर आपको हटा दिया जाए?

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्‍य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।
नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।
मोदी भविष्यदृष्टा जबकि राहुल की नजर संसद बाधित करने तकः जेटली

मोदी भविष्यदृष्टा जबकि राहुल की नजर संसद बाधित करने तकः जेटली

नोटबंदी का विरोध करने पर कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि राहुल गांधी बस संसद को बाधित करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और उनकी पार्टी कालेधन के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखना चाह रही है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी आधारित स्वच्छ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयासरत भविष्यदृष्टा हैं।
लोढा समिति की सिफारिशों को 21 संघों ने स्वीकार किया

लोढा समिति की सिफारिशों को 21 संघों ने स्वीकार किया

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।
धोनी का फैसला सही समय पर क्योंकि विराट है तैयार : चयन समिति प्रमुख

धोनी का फैसला सही समय पर क्योंकि विराट है तैयार : चयन समिति प्रमुख

राष्‍ट्रीय चयन समिति के प्रमुख एमएसके प्रसाद ने महेंद्र सिंह धोनी के सीमित ओवरों की कप्तानी छोड़ने के फैसले को सही समय पर लिया गया फैसला करार देते हुए संकेत दिया कि विराट कोहली को कमान सौंपी जायेगी।उन्होंने यह भी संकेत दिया कि धोनी 15 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही वनडे श्रृंखला के लिये टीम में रहेंगे और उनके भीतर अभी क्रिकेट बाकी है।
मौर्य ने बनाई उप्र भाजपा की चुनाव समिति

मौर्य ने बनाई उप्र भाजपा की चुनाव समिति

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने 27 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने आज बताया कि प्रदेश चुनाव समिति में राजनाथ सिंह, ओम प्रकाश माथुर, शिव प्रकाश, कलराज मिश्र, उमा भारती, केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा शामिल हैं।
नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

नोटबंदी के बाद राजस्व-कारोबार बढ़ा, खेती को कोई नुकसान नहीं : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली की माने तो नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से नोटबंदी के बाद राजस्व बढ़ा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि कई क्षेत्रों में कारोबार भी बढ़ा है और खेती को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।
भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।
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