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अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है। लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा। इससे राजकोष पर कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा।
बैंकों की 500 शाखाओं का स्टिंग, 400 सीडी वित्‍त मंत्रालय पहुंची

बैंकों की 500 शाखाओं का स्टिंग, 400 सीडी वित्‍त मंत्रालय पहुंची

नोटबंदी के बाद नये नोटों की जमाखोरी पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न बैंकों के करीब 500 शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन कराया है। कयास है कि जमाखोरी में शामिल बैंक अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। मीडिया के अनुसार पुराने नोटों को बदलने में बैंक के कर्मचारियों द्वारा मदद की गयी है।
'नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से जीडीपी वृद्धि दर 10 फीसद होगी'

'नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से जीडीपी वृद्धि दर 10 फीसद होगी'

बड़े नोटों को अमान्य करने के निर्णय को गरीबोन्मुखी और कालाधन के खिलाफ जंग करार देते हुए वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस निर्णय से देश में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में जीडीपी वृद्धि दर 2 प्रतिशत बढ़कर 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचेगी।
वित्‍तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद बैंकों के 27 अधिकारी निलंबित, 6 का तबादला

वित्‍तीय लेन देन में गड़बड़ी के बाद बैंकों के 27 अधिकारी निलंबित, 6 का तबादला

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिए गए फैसले के बाद लोगों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को कई बैंकों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
पीएम मोदी की एक और स्‍ट्राइक, घरों में सोना रखने की लिमिट तय हुई

पीएम मोदी की एक और स्‍ट्राइक, घरों में सोना रखने की लिमिट तय हुई

केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ स्‍ट्राइक की है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने के लिए लिमिट तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
चुनाव आयोग ने ‘आप’ से घोषणा-पत्र जमा कराने को कहा

चुनाव आयोग ने ‘आप’ से घोषणा-पत्र जमा कराने को कहा

चुनाव आयोग (ईसी) ने आम आदमी पार्टी (आप) से पंजाब के लिए जारी उसके घोषणा-पत्रों को जमा करने को कहा है, क्योंकि यह राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। इन घोषणा-पत्रों में दलितों और किसानों पर पार्टी द्वारा जारी घोषणाएं शामिल हैं।
नोटबंदी : चिदंबरम बाेले, मैं जेटली की जगह होता तो इस्‍तीफा दे देता

नोटबंदी : चिदंबरम बाेले, मैं जेटली की जगह होता तो इस्‍तीफा दे देता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी नोटबंदी की प्रक्रिया को सही नहीं माना है। उन्‍होंने सोमवार को कहा कि अगर वह वित्त मंत्री होते और प्रधानमंत्राी नोटबंदी पर जोर देते तो वह इस्तीफा दे देते।
विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।
जेटली ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, मनमोहन पर किया पलटवार

जेटली ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया, मनमोहन पर किया पलटवार

विपक्ष पर नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा से भागने के कारण गढ़ने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस कदम की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चुटकी ली और कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इससे अप्रसन्न हैं क्योंकि अधिकांश कालाधन उनके शासनकाल में ही पैदा हुआ था। नोटबंदी से जीडीपी वृद्धि में 2 प्रतिशत गिरावट आने की सिंह की दलील को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े नोटों को अमान्य करने के कदम का मध्यम से दीर्घकालिक तौर पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छाया अर्थव्यवस्था का धन मुख्यधारा में आ जायेगा।
यूपी चुनाव की 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा

यूपी चुनाव की 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा 15 दिसम्बर के बाद कभी भी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। आयोग मतदाता सूची तैयार कराने के अलावा मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें 15 दिसम्बर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथियों की घोषणा के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
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