Search Result : "विदेशी शराब"

अगर आप भी पब में जाने और वहां जाकर जाम का लुत्फ उठाने के शौकीन हैं, तो ऐसा करना अब आसान नहीं रह गया है।...

हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि प्रदुम्न के माता पिता जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो किसी भी दूसरी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है।

1681-82 के आसपास जुलियाना गोवा से मुगल दरबार में पहुंची और शीघ्र ही औरंगजेब की बेगम और शहजादे मुअज्जम की अम्मी नवाब बाई की खिदमत में लग गई। जब 1686 में मुअज्जम और उसकी अम्मी बादशाह औरंगजेब की नजरों में गिर गए तब जुलियाना ने उनके प्रति अपनी अटूट वफादारी निभाई।

राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बताया, 'समुद्र तट को साफ रहना चाहिए और वहां कुछ भी अवैध नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने लोगों को वहां शराब पीने से मना किया है।'

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। सरकार का कहना है कि वह सूबे में शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी।

एक तरफ कई राज्य सरकारें शराबबंदी पर जोर दे रही हैं तो दूसरी तरफ यूपी में जहरीली शराब से हुई मौतों ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजमगढ़ व लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम के निर्देश पर डीएम ने थानाध्यक्ष रौनापर, इलाके के सब इंस्पेक्टर समेत तीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा मजिस्ट्ररियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या निलंबन और जांच से मृतकों के परिजनों को न्याय मिल पाएगा और क्या इस तरह का गोरखधंधा बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव है। सरकार क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा पाएगी।

उत्तराखंड के चमोली जिले के एक गांव की महिलाओं ने हजारों रुपयों की अंग्रेजी शराब भरी कार और एक तस्कर को पकड़ लिया। तस्कर ने कार के आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरुग्राम हरियाणा का नाम लगा रखा था।

बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की एक अदालत में चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट आईडीबीआई और केएफए मनी लॉंड्रिंग से जुड़े मामले में दर्ज की गई है.

उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वाति सिंह द्वारा लखनऊ में बीयर बार के उद्घाटन किए जाने पर जमकर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने इसे शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं का अपमान करार दिया है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रिपोर्ट मांगी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।