नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की भारी चुनावी जीत में प्रमुख रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब एक किताब लिखने जा रहे हैं। अपनी पहली किताब में किशोर चुनाव को लेकर अपने अनुभव को साझा करने के साथ ही नेताओं और चुनावों को लेकर भारतीय मतदाताओं की सोच को भी विश्लेषित करेंगे।
भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भारत-पाक वार्ता के संबंध में भारत ने संकेत दिया है कि पठानकोट हमले की पृष्ठभूमि में वार्ताओं से ज्यादा प्राथमिकता पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को दी जाएगी। पठानकोट हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ताएं स्थगित हो गई थीं।
असम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और असम गण परिषद के बीच गठबंधन हो गया। दोनों ही पार्टियां राज्य में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इस बात की जानकारी असम के पूर्व मुख्यमंत्री और असम गण परिषद के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत ने भजपा अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद दी।
कांग्रेस और माकपा को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए अभी गठबंधन की औपचारिक घोषणा करनी बाकी है, लेकिन दोनों दलों का राज्यस्तरीय नेतृत्व स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों में मिलकर शिरकत करते हुए गठबंधन के मूड में प्रवेश कर चुका नजर आ रहा है।
वेतनभोगी वर्ग की चिंता दूर करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि पीपीएफ निकासी पर कर नहीं लगेगा और बजट प्रस्तावों के तहत सिर्फ कर्मचारियों द्वारा एक अप्रैल के बाद कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा, वही कर के दायरे में होगा और जबकि मूल राशि पर छूट बरकरार रहेगी।
पंजाब में खनन माफिया द्वारा पत्थर काटने वाली इकाइयों के मालिकों से वसूली करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के समन्वयक अरविन्द केजरीवाल नेघोषणा की कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आने पर 24 घंटे के भीतर समस्या का अंत कर देगी।
जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मुरथल में महिलाओं के साथ कथित बलात्कार मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय महिला पुलिस अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया है। शनीवार को इस जांच दल ने कथित घटनास्थल वाले स्थान का दौरा किया।
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भोपाल की एक स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला उस समय का है, जब सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।