उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रार्थना सभा में खूब हंगामा किया और सभा में शामिल लोगों के साथ मारपीट की गई।
बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) और केंद्र में नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच पोस्टर युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। गया में भाजपा के पोस्टर-बैनर नष्ट किए जाने के बाद उपजे विवाद के कारण रविवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोध गया दौरा रद्द कर दिया गया है जबकि बिहार फाउंडेशन चैप्टर का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में जमकर हंगामा हुआ।
राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि उधमपुर हमले में संलिप्त दो आतंकवादियों में से एक को मार गिराया गया जबकि दूसरे को स्थानीय निवासियों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे। गृह मंत्री ने आतंकियों को पकड़ने में मदद करने वाले दोनों ग्रामीणों के साहस की प्रशंसा की।
किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के एक जवाब ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कृषि मंत्री की मानें तो हर साल हजारों किसान प्रेम संबंध और नामर्दी जैसी वजहों से खुदकुशी कर रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहे जा रहे राज्य विधानपरिषद के 24 सीटों के चुनाव में बाजी राजग के हाथ लगी है। इन 24 सीटों में से 12 सीटें सीधे राजग को मिली हैं जबकि एक सीट राजग समर्थित निर्दलीय के हाथ लगी है। राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर बहुप्रचारित जनता महागठबंधन के हाथ 10 सीटें आई हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के कुल 24 स्थानों के एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल दो साल, चार साल और छह साल निर्धारित करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को देने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर आज रोक लगा दी। विधान परिषद के इन सदस्यों (एमएलसी) का निर्वाचन सात जुलाई को होना है।
नेपाल के राजनीतिक दल नए संविधान को अंगीकार करने के मुहाने पर पहुंच गए हैं। नेपाल की संविधान मसौदा समिति ने एक बड़ी सफलता के तहत लंबे समय से लंबित संविधान के प्रथम मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस संविधान के लागू हो जाने पर नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और विविध जातीय देश के रूप में पहली बार मान्यता मिलेगी।
जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होगा।
अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।