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अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

रियो ओलंपिक में भाग लेने जा रही महिला पहलवानों के लिए अच्छी खबर है। अब उनके साथ महिला फिजियो भी जायेगी। खेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि पहलवानों के दल के साथ एक महिला फिजियो भी जायेगी। इस बार ओलंपिक में आठ पहलवानों का दल भाग लेगा। पांच पुरुष और तीन महिलाएं। पहले यह तय किया गया था कि टीम के साथ सिर्फ एक फिजियो (पुरुष) जायेगा। पर, महिला पहलवानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि अब टीम के साथ एक महिला फिजियो भी जायेगी।

प्रशासन की खामी उजागर होने के बाद राजनीति गरमाई, कर्मचारियों पर गाज गिरी

बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण ने 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के दोषी पाए गए इस्लामिक कट्टरपंथियों में से तीन को मौत की सजा सुनाई है। पांच अन्य को मृत्यु पर्यंत कैद की सजा सुनाई है।

लंबे समय से चल रही अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने आज तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।

पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने पर भारतीय वायुसेना के खिलाफ सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है।

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।

दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले से पहले राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान करते हुए चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिका और जापान के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि चीन को सतर्क रहना चाहिए।

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने आज चीन को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है और चीन इस बारे में जो दावे करता है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।