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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत की। उनके इस सुझाव को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का समर्थन मिला लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने आलोचना की।

केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब उनकी पार्टी से ही विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ताजा मामला भाजपा सांसद अश्विनी कुमार का है जिनके अखबार में एक विशेष संपादकीय में नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की गई है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज भोपाल के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में सुप्रीम कोर्ट के जजों की चौथी रीट्रीट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों को इस रीट्रीट के आयोजन पर बधाई दी जिसके जरिये देश के सामने मौजूद चुनौतियों के साथ-साथ न्यायिक विवादों और निर्णयों के वैश्विक और पारदेशिक तत्वों पर विचार-विमर्श का मौका उपलब्‍ध होता है।

दिल्ली सरकार सम-विषम योजना का दूसरा चरण कल से शुरू करने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और इस सिलसिले में अगले 15 दिनों तक रोजाना सड़कों पर 2000 यातायात कर्मी, 580 प्रवर्तन अधिकारी एवं 5000 से अधिक नागरिक रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे।

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव सुनील अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पीसीआई ने यह कदम अपने समन पर सोमवार को उनके उपस्थित नहीं होने पर उठाया है।

भयंकर सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा के लातूर क्षेत्र के लिए एक विशेष ट्रेन लगभग पांच लाख लीटर पानी लेकर आज सुबह पहुंची। यह ट्रेन 18 घंटे की यात्रा करने के बाद लातूर पहुंची।

आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।