राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक सत्ता क्रम को नियंत्रित करने वाले वर्गों, समूहों, समुदायों और संस्थाओं के इस्तेमाल की भाषा में उनके वर्चस्ववादी पूर्वग्रहों के शब्द-संकेत देखे और व्याख्यायित किए जा सकते हैं। भारत की आजादी के 68 वर्ष बीतने पर हमारे राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के चालू विमर्श में हम ऐसे दो चलताऊ जुमलों की निशानदेही करना चाहेंगे जिनके निहितार्थ हमारी स्वतंत्रता सीमित करने के संदर्भ में गंभीर हैं।
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
इस्लामी देशों में बढ़ते आतंकवाद से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय में पूर्व खुफिया विभाग प्रमुख आसिफ इब्राहिम को महत्वपूर्ण पद सौंपा है। समझा जाता है कि इब्राहिम की पश्चिम एशियाई देशों एवं अन्य मुस्लिम देशों में अच्छी पकड़ है और पूर्ववर्ती सरकार में आईबी प्रमुख रहते हुए कई कट्टर आतंकवादियों को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई है।
कोयला घोटाला मामले के एक आरोपी और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के औद्योगिक समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने विशेष न्यायाधीश से एकाधिक बार संपर्क करने की कथित रूप से कोशिश की जिन्होंने उसे भविष्य में ऐसी हरकत करने के खिलाफ चेतावनी दी।
त्रिपुरा में विवादास्पद अफ्सपा कानून भले ही हट गया है लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर जम्मू-कश्मीर या देश के किसी राज्य में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना को तैनात रखना है तो अफ्सपा जरूरी है।
दिल्ली के चर्चित मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में यह रहस्य गहराता जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने बचाव में गोली चलाई या जान-बूझकर गोली मारी गई। अभी तक पुलिस की ओर से जो कहानी गढ़ी गई है उसके मुताबिक पुलिस वशिष्ठ को गिरफ्तार करने गई थी लेकिन उसने गोली चलाई उसके जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो कि वशिष्ठ को लगी। कुछ प्रत्यदर्शियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सवाल यह है कि वशिष्ठ ने जब गोली चलाई तो सीसीटीवी फुटेज में वह क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है।
अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों पर राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।