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आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के उन नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जो आयोग ने एक महिला को बदनाम करने के मामले में पेशी के लिए विश्वास को भेजे थे।

जाने-माने बैंकर के. वी. कामथ को आज ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा गठित 50 अरब डॉलर के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) का प्रमुख चुना गया है। ब्रिक्स समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी पांच उभरती अर्थव्यवस्‍थाओं का समूह है।

विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई जिसमें 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।

एक के बाद एक आप नेता विवादों में फंसते जा रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री पर बवाल के बाद अब कुमार विश्‍वास को दिल्‍ली महिला आयोग ने समन भेजा है। पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके और कुमार विश्‍वास के संबंधों को लेकर सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही है, जिससे उनकी बदनामी हो रही है। और उसका परिवार टूटने के कगार पर है। इस मामले की शिकायत महिला अरविंद केजरीवाल और दिल्‍ली पुलिस आयुक्‍त से भी कर चुकी है।

नेपाल में भारतीय मीडिया के खिलाफ आक्रोश तेजी से फैलता जा रहा है। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद वहां पर कवरेज के लिए गए भारतीय मीडिया के रवैये ने एक बड़े हिस्से को बेहद नाराज किया है। यह नाराजगी बाकायदा ट्विटर पर एक अभियान के रूप में सामने आई जिसके तहत एक अकाउंट खोला गया-गो बैक इंडियन मीडिया-और यह कुछ ही घंटों में वायरल हो गया।

कांटे के मुकाबले में मेवेदर ने पैकियाओं को मामूली अंतर से हराया। लगातार 48वीं जीत के साथ वने विश्‍व विजेता। मेवेदर के नाम हुई 1200 करोड़ रुपए की ईनामी राशि, जो डेविड बेक्‍हम के पूरे करियर की कमाई के बराबर है। पैकियाओ पर शुरुआत से ही हावी रहे 38 साल के मेवेदर लेकिन पैकियाओ ने भी उन्‍हें कड़ी टक्‍कर दी।

भूकंप से प्रभावित नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा है कि बैंक नुकसान का आकलन करने एवं पुनर्निर्माण के कार्य में नेपाल की मदद करेगा।

ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में काले धन का पता लगाने के लिए चल रही गतिविधियों का असर आखिरकार काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड तक होने लगा है। शायद यही वजह है कि यहां पर मनी लांड्रिंग के मामले में अचानक तेज गतिविधियां होने लगी है।

करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।

सत्ता में आने के बाद, एक साल से भी कम समय में अब नई सरकार देश की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं एवं कम लागत में कारोबार शुरु करने जैसे मुद्दों से निबटने को तैयार है।