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नोटबंदी : जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि में 0.3 फीसदी की कमी रहेगी

नोटबंदी : जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि में 0.3 फीसदी की कमी रहेगी

नोटबंदी से बने गतिरोध की वजह से भारत की सकल घरेलू उत्पाद :जीडीपी: वृद्धि अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में करीब 6 प्रतिशत रह सकती है जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में यह और धीमी पड़कर 5.7 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा की रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है।
नोटबंदी के बाद विश्वबैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया

नोटबंदी के बाद विश्वबैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया

विश्वबैंक ने नोटबंदी के बाद चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अपने अनुमान को घटा दिया है पर उसके अनुसार अब भी यह सात प्रतिशत के मजबूत स्तर पर रहेगी। पहले का अनुमान 7.6 प्रतिशत था। साथ ही विश्वबैंक ने यह भी कहा है कि आने वाले वर्षों में देश की वृद्धि अपनी तेज लय पकड़ लेगी और 7.6 और 7.8 प्रतिशत के स्तर को पुन: प्राप्त कर लेगी।
वाइब्रेंट गुजरातः मोदी ने वैश्विक नेताओं से की मुलाकात

वाइब्रेंट गुजरातः मोदी ने वैश्विक नेताओं से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में कई देशों के प्रमुखों और मंत्रियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय बातचीत की। ये नेता वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने यहां पहुंचे हैं।
जेटली ने आर्थिक नरमी को खारिज किया, कर संग्रह में वृद्धि का दिया हवाला

जेटली ने आर्थिक नरमी को खारिज किया, कर संग्रह में वृद्धि का दिया हवाला

सरकार ने नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में नरमी आने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर अवधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूली में अच्छी वृद्धि हुई है। इससे विनिर्माण क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का संकेत मिलता है।
भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

भारत को वैश्विक स्तर के अनुरूप कर दरों की आवश्यकता: जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि अगर देश को व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था बनाना है तो दुनिया के दूसरे देशों के अनुरूप कर दरों का निम्न स्तर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह विचार अब बीते दिनों की बात हो गयी है कि कर की ऊंची दरों से अधिक राजस्व मिलता है, 1991 से अर्थव्यवस्था का यह सिद्धांत बदल गया है।
प्रौद्योगिकी नहीं, मानव पूंजी से होता है सबसे अधिक मूल्यवर्धन : रिपोर्ट

प्रौद्योगिकी नहीं, मानव पूंजी से होता है सबसे अधिक मूल्यवर्धन : रिपोर्ट

मानव पूंजी न केवल संगठन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवर्धन का साधन बनती है। कॉर्न फेरी के आर्थिक विश्लेषण के अनुसार श्रम बल में प्रत्येक एक डॉलर के निवेश से सकल घरेलू उत्पाद में 11.39 डॉलर जुड़ते हैं।
नौकरी की तलाश करने वालों के बुरे दिन, नया साल होगा चुनौतीपूर्ण

नौकरी की तलाश करने वालों के बुरे दिन, नया साल होगा चुनौतीपूर्ण

वैश्विक स्तर पर दिक्कतों तथा घरेलू मोर्चे पर नकदी की कमी की वजह से कर्मचारियों या नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए नया साल चुनौतीपूर्ण रहेगा। कर्मचारी पहले से ही देखो और इंतजार करो की नीति अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेतनवृद्धि में भी कमजोर रुख दिख रहा है।
क्यूएस फोर स्टार रेटिंग पाने वाला पहला संस्‍थान बना वीआईटी यूर्निवर्सिटी

क्यूएस फोर स्टार रेटिंग पाने वाला पहला संस्‍थान बना वीआईटी यूर्निवर्सिटी

वेल्लोर इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) यूनिवर्सिटी को भारत में शिक्षा के क्ष्‍ोत्र में वैश्विक स्तर पर क्यूएस रैकिंग पाने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। क्यूएस फोर स्टार की रैकिंग के साथ ही वीआईटी को पांच अन्य कैटेगरी में फाइव स्टार रेटिंग दी गई है। यह कैटेगरी अध्यापन, इनोवेशन, सुविधाओं, रोजगार के अवसर और समावेशी गुणों के क्षेत्र के लिए मिला है।
यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना दूत बनीं प्रियंका चोपड़ा

यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना दूत बनीं प्रियंका चोपड़ा

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के नए वैश्विक सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिनेत्री ने दुनिया विश्व से उत्पीड़ित बच्चों की सामूहिक आवाज बनने और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।
नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

बाजार की उम्मीदों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नीतिगत दरों में कोई कमी नहीं की और उन्हें जस का तस बनाए रखा। बाजार विश्लेषकों ने कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति अपनी दो दिन की बैठक में अपनी फौरी ब्याज दर रेपो में कम से कम 0.25 प्रतिशत की कमी कर सकती है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढावा दिया जा सके।
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