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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।

इंटरकनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज आगे आते हुए कहा कि वह बातचीत के दौरान कॉल कटने यानी कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीफोन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा।

रिलायंस जियो के आने के बाद भारतीय दूरसंचार बाजार में मची घोर प्रतिस्पर्धा के बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने कल कहा कि उसे अपनी पैतृक कंपनी से 47,700 करोड़ रुपये की नयी शेयर पूंजी मिली है। कंपनी को यह धन कारोबार के विस्तार के लिए मिला है। वोडाफोन इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी सुनील सूद ने मुंबई में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह धन (47,700 करोड़ रुपये) इस साल अप्रैल से मिला है। सूद ने दावा किया कि भारत में यह अब तक का सबसे बड़ा अकेले का एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के भोपाल में स्वतंत्र अभियान परीक्षण में कॉल ड्रॉप के मानदंड पर सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन का 2जी नेटवर्क ही खरा उतर पाया। ट्राई की एक ताजा रपट के अनुसार 2जी में एयरटेल और वोडाफोन के अलावा अन्य कोई भी आपरेटर कॉल ड्रॉप दर मानदंड को पूरा करने में विफल रहा।

सरकार के सभी कंपनियों से उनकी टेलीफोन सेवा की आय पर 4.5 प्रतिशत की घटी दर से एक समान सालाना स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर दूरसंचार कंपनियों के बीच भारी मतभेद पैदा हो गए हैं।

सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।

इंटरनेट सेवा की पेशकश में और प्रतिस्पर्धा लाने की अपील करते हुए वोडाफोन समूह के प्रमुख वित्तोरियो कोलाओ ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई फ्री बेसिक्स पहल को लेकर दावा किया कि इससे भारत में सिर्फ एक प्रभावशाली कंपनी को फायदा मिल रहा था।

वोडाफोन इंडिया अपनी 4जी मोबाइल दूरसंचार सेवाएं इसी साल के आखिर तक शुरू करेगी।

जानी-मानी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरआईएल और आइडिया जैसी 11 कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से बैंक लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला देश के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बैंक भुगतान की सुविधा देने के मकसद से किया गया है।

देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनियां शुक्रवार से पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) शुरू कर रही हैं जिससे ग्राहकों को दूसरे सर्किल में स्थानांतरित होने पर भी अपना पुराना मोबाइल नंबर बनाए रखना सहज होगा और वे उसी नंबर पर अपनी पसंदीदा की किसी कंपनी की सेवाएं ले सकेंगे।