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गुरुदास कामत के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से भी उठ सकते हैं बागी स्वर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता ने आज कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई नीतियों के कारण कृषि संकट पैदा हुआ जो अब भी बना हुआ है।

युद्ध और भुखमरी के हालात से बचने के लिए यूरोपीय देशों में पनाह की आस में भूमध्य सागर पार करने की कोशिश में लगातार प्रवासियों की जान जा रही है। ताजा घटना में इटली पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे लीबिया के कई लोग भूमध्य सागर में हादसे का शिकार हो गए। इतावली नौसेना ने अब तक 45 प्रवासियों के शव बरामद किए हैं जिनकी मौत डूबने से हो गई। इस सागर में हाल में हुई तीसरी बड़ी त्रासदी में अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं।

ब्रिटेन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दे दिया है। नशीद को आतंकवाद से जुड़े विवादित आरोपों की सुनवाई के बाद 13 साल कैद की सजा मिली थी, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचनाएं हुई थीं।

केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल एक तरफ सरकार की दो साल की उपल‌िब्‍धयों को गिना रहे थे तो दूसरी ओर उनकी पत्रकार वार्ता में बिजली की आंख मिचौली जारी रही।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने सूबे में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को मीडिया की उपज करार दिया है। उन्होंने उनके और नितिन पटेल के सोमवार के दिल्ली दौरे को नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मीडिया के दिमाग की उपज बताया है।

अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शरणार्थियों पर हमला बोला है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए आरोप लगाया है कि शरणार्थी आईएसआई से मिले मोबाइल फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में सूख्‍ाा और जल संसाधन की स्थितियों पर चर्चा की। इस दौरान आनंदीबेन ने प्रधानमंत्री को सूखे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयाासों के बारे में बताया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में और काम किया जाए ताकि टैंकर से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से खत्म हो।

देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।

उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।