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गृह मंत्रालय एनकाउंटर पर यूपी पुलिस के लाइव अपडेट्स से नाराज

गृह मंत्रालय एनकाउंटर पर यूपी पुलिस के लाइव अपडेट्स से नाराज

लखनऊ के ठाकुरगंज में आतंकी सैफुल्लाह से मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस के रुख से गृह मंत्रालय नाराज है। सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से यूपी पुलिस मीडिया को ऑपरेशन के लाइव अपडेट दे रही थी, उस पर उसे कड़ी आपत्ति है। वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक, सभी राज्यों के डीजी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और विशेषज्ञों ने 26/11 हमले के बाद ऐसे ऑपरेशन के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन इस ऑपरेशन में पुलिस अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया।
चीन ने दलाई के मस्तिष्क टिप्पणी पर कहा,  बहुरूपिया हैं वह

चीन ने दलाई के मस्तिष्क टिप्पणी पर कहा, बहुरूपिया हैं वह

चीन ने मंगलवार को दलाई लामा पर उनके इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी को लेकर निशाना साधा कि चीन के कट्टरपंथियों के मस्तिष्क का एक हिस्सा गायब है। चीन ने कहा कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरू बहुरूपिया हैं।
नोटबंदी से पहले जेटली से मशविरा हुआ या नहीं, बता नहीं सकते : वित्त मंत्रालय

नोटबंदी से पहले जेटली से मशविरा हुआ या नहीं, बता नहीं सकते : वित्त मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा से पहले वित्त मंत्री अरूण जेटली से विचार-विमर्श किया था या नहीं, इस बारे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी देने से मना कर दिया।
जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी

जल क्रांति योजना के तहत 726 गांव की पहचान, इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी

देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।
कोई काम ना करना ही मोदी का सबसे बड़ा कारनामा : अखिलेश

कोई काम ना करना ही मोदी का सबसे बड़ा कारनामा : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने काम नहीं, कारनामें बोलते हैं के सवाल पर घेरने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जवाब देते हुए कहा कि कोई काम ना करना ही मोदी का सबसे बड़ा कारनामा है।
गुजरात में मेट्रो नहीं चलवा पाए, बुलेट ट्रेन का झांसा पूरे देश को दे रहे पीएम मोदी : अखिलेश

गुजरात में मेट्रो नहीं चलवा पाए, बुलेट ट्रेन का झांसा पूरे देश को दे रहे पीएम मोदी : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को बुलेट ट्रेन के जरिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि तीन साल का कार्यकाल गुजरने के बाद भी यह घोषणा जमीन पर नहीं उतरी है, ऐसे में केन्द्र को जल्दी करनी चाहिये, क्योंकि अगली बार उसे मौका नहीं मिलेगा।
वफ्फ बोर्ड की गड़बड़ियों में होगी कड़ी कार्रवाई- मुख्तार अब्बास नकवी

वफ्फ बोर्ड की गड़बड़ियों में होगी कड़ी कार्रवाई- मुख्तार अब्बास नकवी

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास और समाज के हितों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि कुछ वक्फ बोर्डों में गंभीर गड़बड़ियों के मामले भी सामने आये हैं जिनकी उच्चस्तरीय जाँच चल रही है और जांच पूरी होने पर इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वक्फ परिषद की 75वीं बैठक के दौरान कही।
भाजपा के शीर्ष नेताओं ने डाला पूर्वांचल में डेरा

भाजपा के शीर्ष नेताओं ने डाला पूर्वांचल में डेरा

भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शीर्ष नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। पांचवे चरण के मतदान के बाद बाकी दो चरणों के मतदान पूर्वांचल की सीटों पर होना है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यहां जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया है।
पीएम मोदी से देश के बड़े बाबू हैं ‘परेशान’

पीएम मोदी से देश के बड़े बाबू हैं ‘परेशान’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के दौरान देश के आला अधिकारियों को काफी तैयारी के साथ आना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारियों को पुराने वादों के एक-एक शब्द की ताजा स्थिति के बारे में पीएम को अवगत करना पड़ रहा है।
ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।
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