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जिम्बाब्वे में राजनीतिक संकट गहरा गया है। सेना द्वारा तख्तापलट की अटकलें हैं। 1980 में ब्रिटेन से आजादी...

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का मामला अभी शांत नहीं हो पाया है। ऐसे में एक और पत्रकार की हत्या ने लोगों...

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर सृजन घोटाले को लेकर गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर निशाना साधा है।

कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर कांग्रेस उपाध्यदक्ष राहुल गांधी के बयानों के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उन पर हमला बोला है। स्वामी ने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में ही कश्मीर समस्या शुरू हो गई थी।

एक तरफ जहां मोदी सरकार तीन साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने जश्न के नाम पर 2000 करोड़ रूपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 3 साल को 'भाषण और आश्वासन, ये है मेरा शासन' के रूप में समझा जा सकता है।

घाटी में बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार पर जल्‍द बड़ा फैसला ले सकती है। हिंसा के दौर के बीच वहां राष्‍ट्रपति शासन लगाए जाने की अटकलें बढ़ रही हैं। कानून व्‍यवस्‍था में गड़बड़ी को देखते हुए राजनैतिक गलियारे में सुगबुगाहट है कि भाजपा और पीडीपी का गठबंधन भी टूट सकता है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह 29 और 30 अप्रैल को राज्य का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद गठबंधन पर भाजपा कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्‍यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।

शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्याथ को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे को चलाना मठ या पीठ चलाने जितना आसान नहीं हैं।

भारत ने देश के शहरी इलाकों के कार्यबल में महिलाओं की काफी कम भागीदारी में सुधार की जरूरत बताते कहा कि दुनिया भर में प्रभावी महिला सशक्तिकरण को लेकर अब भी काफी चुनौतियां हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।