Advertisement

Search Result : "शिक्षा निदेशालय"

भुजबल पर कार्रवाई सरकार के इशारे पर-शरद पवार

भुजबल पर कार्रवाई सरकार के इशारे पर-शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम उठाया है।
तेलंगाना में केजी टू पीजी की पढ़ाई होगी निःशुल्क

तेलंगाना में केजी टू पीजी की पढ़ाई होगी निःशुल्क

तेलंगाना सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में केजी टू पीजी तक फ्री शिक्षा का वायदा पूरा करने जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और निजामाबाद से सांसद कविता कलवाकुंतला ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल के शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरूआत हो जाएगी।
आखिर गिरफ्तार हुए छगन भुजबल

आखिर गिरफ्तार हुए छगन भुजबल

महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया है। भुजबल को ईडी ने आज दिन में पूछताछ के लिए बुलाया था और उसी समय संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि भुजबल आज गिरफ्तार किए जा सकते हैं।
माल्या को ईडी का समन, 15 दिन में अदालत पहुंचने का निर्देश

माल्या को ईडी का समन, 15 दिन में अदालत पहुंचने का निर्देश

बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन्स के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए रघुनाथन आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। उन्हें इस एयरलाइन को आईडीबीआई बैंक से मिले 900 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने से जुड़े मनीलांडरिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में पूछ-ताछ के लिए तलब किया गया था। ईडी ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या को भी समन जारी कर 15 दिन के भीतर अदालत पहुंचने का निर्देश दिया है। उधर, लंदन से ट्वीट कर माल्या ने कहा है कि वह न तो भारत से भागे हैं और न ही भगोड़े हैं।
रंगीले ‘राजा’ की देश छोड़कर भागने की क्या है कहानी

रंगीले ‘राजा’ की देश छोड़कर भागने की क्या है कहानी

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।
राजीव शुक्ला पर  जांच की आंच

राजीव शुक्ला पर जांच की आंच

कांग्रेस नेता और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला के विरूद्घ शिकायत मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉर्डिंग की प्रारंभिक जांच पड़ताल शुरु कर दी है।
काले धन की 'बाजीगरी’ का खतरनाक होता खेल

काले धन की 'बाजीगरी’ का खतरनाक होता खेल

मुनाफा महज कुछ हजार रुपये लेकिन 'कॉरपोरेट दान’ करोड़ों में। कोलकाता के अनजाने से कोने में एक कंपनी तीन साल से कुछ इसी तरह अपना काम कर रही थी। अब इस कंपनी समेत कई और के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध से जुड़ी कई और जांच एजेंसियों ने फाइलें खोल दी हैं।
गांव गरीब की मटकी में मीठा, कारोबारियों की थाली में मलाई

गांव गरीब की मटकी में मीठा, कारोबारियों की थाली में मलाई

देश में सरकार की चौतरफा हो रही आलोचना के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जब वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत करने 29 फरवरी को लोकसभा में खड़े हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार दम साधे यह देख रही थी आखिर यह बजट उन्हें जनता के बीच खड़े होने का भी मौका देगा या नहीं। लेकिन जेटली सब तय करके बैठे थे और उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत ही इन पंक्तियों से करके अपने इरादे जता दिए थे: 'कश्ती चलाने वाले ने जब हार के दी पतवार हमें लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मंझधार हमें फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको इन हालात में आता है दरिया पार करना हमें
चर्चा : कॉलेज परिसर में घूस का पाप। आलोक मेहता

चर्चा : कॉलेज परिसर में घूस का पाप। आलोक मेहता

लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने शिक्षक द्वारा रिश्वत लेने के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्र को कक्षा में उप‌स्थिति के रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षा प्रवेश पत्र मिलने से शिक्षक रोक रहा था। छात्र ने एक बार 20 हजार रुपया दे भी दिया और घूसखोर शिक्षक ने ज्यादा रकम मांगी। ऐसी मानसिक प्रताड़ना संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था और शासकीय तंत्र के लिए शर्मनाक है।