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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब उनकी पार्टी से ही विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ताजा मामला भाजपा सांसद अश्विनी कुमार का है जिनके अखबार में एक विशेष संपादकीय में नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की गई है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं।

यात्रा भत्ते में घोटाले के आरोप में फंसे सांसद अनिल साहनी ने अपने बचाव में नया पर्दाफाश किया है कि ‘मैंने एलटीसी गिरोह के सदस्यों द्वारा मेरे नाम से फर्जी बिल जमा करने के बारे में 2013 में ही अधिकारियों से शिकायत की थी।’

शिवसेना के एक विधायक और उनके समर्थकों ने पसंद की बर्थ नहीं मिलने पर करीब एक घंटे तक मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) पर एक एक्सप्रेस ट्रेन को रोके रखा। इस वजह से 2000 से ज्यादा यात्रियों को असुविधा हुई और अन्य ट्रेनों का आवागमन भी बाधित हुआ।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को स्वच्छ भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि स्वच्छता अभियान चलाने के लिए रणनीति और दृष्टिकोण का अभाव है। राहुल ने आज कचरा डालने के स्थल देवनार मैदान जाकर मुआयना किया जहां हाल में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं।

उत्तर प्रदेश के गाजियबाद में बसपा के सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और पुत्र को उनकी बहू हिमांशी की मौत के सिलसिले में आज दहेज निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर उसकी प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने आज कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला किया। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने विदेश यात्राओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहास उड़ाते हुए दावा किया कि इस सरकार के प्रति देश में भारी रोष है।

दादरी में गोमांस खाने को लेकर हुई हत्या मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के मुद्दे पर महीनों से हीलाहवाली कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लगे कि सीबीआई जांच प्रासंगिक है तो वह अदालत के आदेश का पालन करेगी।

देश में भारत माता की जय का नारा लगाने को लेकर उठे विवाद के बीच इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारूल उलूम देवबंद ने मुस्लिमों को भारत माता की जय बोलने से परहेज करने की हिदायत दी है क्योंकि यह मूर्ति पूजा के समान है, जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। दारुल उलूम के इस फतवे पर भाजपा और शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

मध्य प्रदेश ने भी अपने विधायकों का वेतन एक लाख रुपये से ज्यादा कर दिया। उत्तर प्रदेश यह काम पहले ही कर चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो विधायकों को हर महीने तीन लाख रुपया देना उचित मानती है। सांसदों का वेतन भी लगातार बढ़ रहा है।

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मुद्दे पर अपने सहयोगी दल भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा कि भाजपा ने नैतिकता के नाम पर लोकतंत्र का गला घोंट दिया है।