शाम की पाली में कानून की पढ़ाई कराने वाले काॅलेज बंद करे डीयू: बार काउंसिल
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।
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नेपाल: प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन दाखिल किया
नेपाल के शीर्ष माओवादी नेता प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री का चुनाव बुधवार को होना है और इससे देश में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।
शीर्ष कोर्ट का फैसला:जम्मू कश्मीर के केस दूसरे राज्यों में ट्रांसफर हो सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के कानूनी प्रकरण भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था।
पाकिस्तान में शीर्ष न्यायाधीश के अगवा बेटे को सेना ने छुड़ाया
पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार की सुबह छापेमारी में सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगवा बेटे को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तानी तालिबान के चंगुल से छुड़ाया। हाल के महीनों में सुलझाया जाने वाला अपहरण का यह तीसरा हाई प्रोफाइल मामला है।
सुनंदा पुष्कर मामला: पाक पत्रकार मेहर तरार से दिल्ली में हुई पूछताछ
कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से कुछ घंटे पहले उनके साथ ट्विटर पर हुए विवाद में शामिल पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है। इससे पहले भी फरवरी में मेहर तरार की पसंद के अनुसार नई दिल्ली के एक प्रमुख होटल में उनसे पूछताछ हुई थी।
राजनाथ, सोनिया, मायावती सहित 6 शीर्ष नेताओं को सूचना आयोग का नोटिस
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।
भाजपा का चुनावी चुग्गा है यूनिफार्म सिविल कोड
देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।
आधार कार्ड : 'आम आदमी का अधिकार' नहीं अब 'मेरा आधार, मेरी पहचान' नई टैगलाइन
देश के हर नागरिक की पहचान आधार कार्ड की टैगलाइन को बदल दिया गया है। यह कदम कई लोगों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद उठाया गया है।
चर्चाः राष्ट्रवादी ‘अपनों’ पर लागू करें कानून | आलोक मेहता
केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।
