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आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान की प्रस्‍तावना पर विवादित बयान देकर माहौल गरमा दिया।

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार को महत्‍वपूर्ण विधेयक पास कराने की दिशा में कामयाबी मिलती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी जीएसटी विधेयक का समर्थन करेगी।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।

आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर सुस्‍ती के आरोपों से घिरी केंद्र सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र की तैयारी में जुट गई है।

संसद के मानसून सत्र के अनिशिचत काल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सरकार की मंशा साफ कर दी। मोदी ने कांग्रेस के ऊपर विकास में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए अपने सांसदों से कांग्रेस के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाने को कहा।

संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। मानसून सत्र आगे बढ़ाए जाने की अटकलें।

संसद का मानसून सत्र चलने के लिए भले ही सरकार विपक्ष को दोषी ठहरा रही हो लेकिन बिहार के भाजपा सांसदों को निर्दश दिया गया कि पहले क्षेत्र को संभालिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में जगह-जगह सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए सांसदों का रहना जरूरी है। ऐसे में पार्टी की ओर से यह निर्देश मिला है कि सांसद पहले क्षेत्र संभालें संसद तो ऐसे ही चलती रहेगी।

ललितगेट के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर चल रहीं विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने ट्विटर पर बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कोलगेट के आरोपी को डिप्‍लो‍मेटिक पासपोर्ट दिलवाने के लिए उन पर दबाव डाला।

जैसा कि उम्‍मीद थी संसद के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ललितगेट पर विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज के इस्‍तीफे की मांग पर अड़ा रहा। कांग्रेसी सदस्‍यों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्‍थगित करनी पड़ी जबकि राज्‍य सभा सुबह से तीन बार स्‍थगित हो चुकी है।

मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में विपक्ष के बिखराव का लाभ लेने की फिराक में सरकार जुट गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं लेकिन अन्‍य मुद्दों पर कुछ दल चुप्पी साधकर सरकार का साथ दे सकते हैं।