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संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के राजदूत ने कहा कि यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की अगुवाई में चलाया गया हवाई हमला बहुत सफल रहा और लक्ष्यों से आगे तक इसे अंजाम दिया गया।

बांग्लादेश की जमात ए इस्लामी पार्टी के एक शीर्ष नेता की फांसी की सजा के खिलाफ दायर आखिरी याचिका भी सोमवार को खारिज हो गई। अब उसे फांसी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। यह सजा उसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लोगों पर अत्याचार करने के लिए सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती फैसले को कायम रखते हुए मोहम्मद कमर उज जमां की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

रानाघाट नन सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।

उमर अब्दुल्ला ने आईसीसी विश्व कप सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं हैं।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी के खिलाफ आरोपों को हटा दिया क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनिवार्य अनुमति नहीं मिली।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को तीस्ता नदी के मुद्दे के समाधान में सकारात्मक भूमिका निभाने का भरोसा दिया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने भूमि विवाद समझौते के संबंध में समस्याओं को सुलझा लिया है और बांग्लादेश को तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर भी उन पर भरोसा करना चाहिए।

जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के गठन की घोषणा जल्द हो सकती है जिसमें अनुच्छेह 370 और आफस्पा जैसे विवादास्पद मुद्दों को शामिल करते हुए काफी सावधानी पूर्वक तैयार न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा शामिल है।

निर्मला देशपांडे की पाकिस्तान में बरसी से उठी ये सदाएं मनमोहन सिंह पहुंची या यह उनकी अंत: प्रेरणा थी अथवा अमेरिकी उत्प्रेरणा, जैसा कि कुछ लोग विश्‍वास करना चाहते हैं, शर्म अल शेख के संयुक्त वक्तव्य में ब्लूचिस्तान के जिक्र के लिए राजी होकर और भारत-पाक समग्र वार्ता के लिए भारत में आतंकवादी हमले रोकने की पूर्व शर्त को ढीला करके भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति के लिए एक जुआ खेला है। मुंबई हमले के बाद दबाव की कूटनीति से भारत को जो हासिल होना था वह हो चुका और पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकतंत्र के खिलाफ अपेक्षया गंभीर कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा। दबाव की कूटनीति की एक सीमा होती है और विनाशकारी परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं हैं। इसलिए वार्ता की कूटनीति के लिए जमीन तैयार करने की जरूरत थी। ब्लूचिस्तान के जिक्र को भी थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए।