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मुख्‍यमंत्री कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र और दिल्‍ली सरकार के बीच सियासी जंग के केंद्र में आ गए हैं वित्‍त मंत्री अरुण जेटली। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई की छापेमारी में जब्‍त फाइलों का उनके प्रधान सचिव के खिलाफ चल रही जांच से कोई लेनादेना नहीं है बल्कि सीबीआई डीडीसीए की फाइल खंगालती रही। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान कैबिनेट निर्णय से संबंधित फाइलों को जब्त किया। सीबीआई ने इन आरोपों से इंकार किया है।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जन लोकपाल कानून का रास्ता साफ करते हुए नए कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी। विधानसभा की मंजूरी के लिए इस बिल को इसी शीतकालीन सत्र में सदन में पेश किया जाएगा।

पिछले एक साल से महंगाई दर में कमी के बावजूद केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्‍ते में अच्‍छी खासी बढ़ोतरी की गई है।

सरकार चालू वित्त वर्ष में स्वर्ण बांड योजना से 15,000 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है। इस बारे में इसी महीने कैबिनेट नोट जारी किया जा सकता है।

सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है जबकि आयोग के दो अन्य सदस्यों विवेक देबराय और वी. के.सारस्वत को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।

देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्‍ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्‍थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।

खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्‍त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्‍वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्‍य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

उत्‍तर प्रदेश काडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सिन्‍हा को देश का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्‍त किया गया है।

सरकार की एक साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-शोर से जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही उन्‍होंने कैबिनेट के वरिष्‍ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है।