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पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी रैकेट के हाल में हुए खुलासे के बाद अब राजनीति तेज हो सकती है। एक ओर जहां मामले की जांच कर रही राज्य सीआइडी के सूत्रों का कहना है कि इस कांड में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम जुड़े हैं और इस मामले में सीआईडी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की भूमिका की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस मामले की जांच के लिए जलपाईगुड़ी अपनी टीम भेजने की घोषणा की है। इस टीम में चार सदस्य होंगे। यानी अब पूरी तरह यह मामला राज्य बनाम केंद्र की एजेंसी का रूप ले सकता है।

तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवायी करेगा।

पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) के दोनों गुटों में साइकिल पर कब्जे को लेकर जारी शक्ति प्रदर्शन की होड़ के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव उन्हें बस तीन महीने के लिए पार्टी में सारे अधिकार दे दें और वह चुनाव जीतने के बाद उन्हें सारे हक लौटा देंगे।

नोटबंदी के कारण श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाने के कारण ठाणे के वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित एक कारखाने में कथित तौर पर विरोध करने और तोड़-फोड़ करने पर तीन श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाल अधिकार के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्घता जताई और कहा ‌कि इस समस्या का समाधान सभी को मिलकर करना होगा। प्रणब मुखर्जी ने यह बात राष्ट्रपति भवन में आयोजित दो दिवसीय लॉरिएट्स एंड लीडर्स सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के लिये चार स्तरीय कर दरें तय करने के बाद आज केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करदाता इकाइयों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।