Search Result : "श्रम सुधार विधेयक"

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

देश की दस बड़ी ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पर हैं। इससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। इस राष्‍टृव्यापी हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वह लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कड़े कदम उठाए।

सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक में संशोधन करने वाले अध्यादेश को जारी किए जाने को कार्याेत्तर प्रभाव से आज स्वीकृति प्रदान की। यह अध्यादेश चौथी बार जारी किया गया है।

अगर कोई सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करता है और उससे आम लोगों का नुकसान होता है तो इस सेलिब्रिटी को सजा मिलेगी। केंद्र सरकार ने ऐसा ही मसौदा तैयार किया है जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी पर 50 लाख रूपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है। इस मसौदे को मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालय पैनल में विचार के लिए रखा जाएगा।

देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर जुलाई-सितंबर की तिमाही में ऊंची रहेगी। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात संभावनाओं तथा घरेलू मांग में सुधार से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर बेहतर रहेगी।

बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जीएसटी संबंधी विधेयक के फायदे और अपने रुख को रेखांकित किए जाने के बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।

असम विधानसभा ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को आज सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रावधान वाले जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने सदन में घोषणा की, मैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जीएसटी विधेयक को असम विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किए जाने की घोषणा करता हूं।

संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल काल के लिए स्थगित कर दिया गया। जीएसटी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित हुए। इसको लेकर सरकार बहुत ही गदगद है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने इस सत्र को बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाला सत्र करार दिया और कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि जीएसटी को पारित कराना था।

संसद ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें रिण के चुकता नहीं होने की स्थिति में बैंकों को गिरवी जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि डूबते रिण की वसूली में निष्पक्षता के साथ साथ कठोरता होनी चाहिए।