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Search Result : "संघ क्षेत्र कार्यवाह"

सोवियत विघटन का हवाला दे सीपीसी ने शी की सत्ता पर गहराती पकड़ को सही ठहराया

सोवियत विघटन का हवाला दे सीपीसी ने शी की सत्ता पर गहराती पकड़ को सही ठहराया

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) ने सोवियत संघ के विघटन का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शी चिनफिंग की पार्टी पर गहरी होती पकड़ को उचित ठहराया है।
मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: आरएसएस

मुसलमानों के बीच एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि समुदाय को तीन तलाक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।
संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

संघ से जुड़े संगठन की मंशा, अंग्रेजी को दबा मातृ भाषा पर दिया जाए जोर

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।
बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

बीसीसीआई को कोर्ट का तगड़ा झटका, राज्‍य संघों के साथ पैसों के लेन-देन पर रोक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का सुप्रीम कोर्ट से अब बच पाना मुश्किल है। शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को उसकी मान्य ईकाइयों यानी राज्‍य संघोंं में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशें के अनुसार सुधार लागू करने को लेकर शुक्रवार को तगड़ा झटका दिया है। शीर्ष कोर्ट ने बीसीसीआई और स्‍टेट एसोसिएशन्‍स के बीच पैसे के लेन-देन पर रोक लगा दी है।
अंग्रेजी के ‌लिए सर्जिकल आपरेशन जरूरी

अंग्रेजी के ‌लिए सर्जिकल आपरेशन जरूरी

अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन जैसी हर भाषा के अच्छे ज्ञान का सदैव स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता राजनीतिक मजबूरियों और ब्रिटिश विरासत में मिले बाबुई तंत्र के कारण 70 वर्षों में समाप्त नहीं हो सकी।
मंत्री ने माना, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर दिक्कत में

मंत्री ने माना, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर दिक्कत में

केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने स्वीकार किया कि भारत का विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर) समस्या में है लेकिन उन्होंने देशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध करा कर चीन से मिल रही चुनौतियों का सामना करने का आह्वान किया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री गीते ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक सम्मेलन में कहा, देश का विनिर्माण क्षेत्र कई साल से समस्या में है। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा देश के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिये एक चुनौती बन गयी है।
भारत, म्यामां सुरक्षा, आर्थिक संबंधों को गहरा बनाएंगे

भारत, म्यामां सुरक्षा, आर्थिक संबंधों को गहरा बनाएंगे

सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए भारत और म्यामां ने 1640 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी करने समेत विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया, साथ ही दोनों पड़ोसी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का वित्त पोषण करने या समर्थन करने वालों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय संघ को देना सेना का अपमान: मायावती

सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय संघ को देना सेना का अपमान: मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देने वाले रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान को सेना का अपमान करार दिया है।
अब किसानों को ‘सपनों का घर’ मुहैया कराएंगे वरुण गांधी

अब किसानों को ‘सपनों का घर’ मुहैया कराएंगे वरुण गांधी

कभी विवादित बयानों के कारण तो कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के लिए पोस्टर वार के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा के सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी अब अपना दायरा बढ़ाने को आतुर दिखते हैं। उन्‍होंने तय कर लिया है कि एक संसदीय क्षेत्र की पहचान में बंधे रहने की बजाय वह यूपी के बड़े हिस्से में जाने जाएंगे।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
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