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देश के किसानों की आय को दोगुनी करने की योजना को अमलीजामा पहनाने में अब इजरायल की उन्नत कृषि तकनीक का...

आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिनों के फिलीपींस दौरे पर हैं।...

वह इमरजेंसी का दौर था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। सारी शक्तियां उनके हाथों में केंद्रित हो...

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्राइवेसी पर सरकार का पक्ष हमेशा से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है।

अपने नाम की वजह से सुर्खियों में रहने वाली फिल्म टॉयलेट: एक प्रेमकथा का आज ट्रेलर लॉन्च हो गया। पहले नाम और अब ट्रेलर के बाद हर किसी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले अक्षय कई दिनों से एक के बाद एक कई पोस्टर जारी कर रहे थे।

देश में पानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नदियों के बहाव की निगरानी करने और पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी जल क्रांति अभियान योजना के तहत अब 726 जल की कमी वाले गांव की जल ग्राम के तौर पर पहचान की है। प्रत्येक गांव को इंडेक्स वैल्यू प्रदान की जायेगी जो जल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर के आधार पर तैयार होगी।

चकाचौंध से दूर सादगी से जीवन बिताने की इच्छा रखने वाले असम के मुख्‍यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल का काफिला सडक़ से कब गुजर जाता है, किसी को पता नहीं चलता। उग्रवाद प्रभावित राज्य होने के बावजूद मुख्‍यमंत्री के लिए न तो सडक़ खाली कराई जाती है और न सायरन बजता है। वे यह कहते हुए प्रचार से बचते हैं कि उनका काम ही उनका प्रचार है। वे टीवी चैनलों को साक्षात्कार भी नहीं देते। आउटलुक हिंदी के लिए रविशंकर रवि से बड़ी मुश्किल से बातचीत के लिए तैयार हुए और यह पूरी बातचीत हिंदी में ही हुई। पेश हैं मुख्‍य अंश:

केंद्रीय बजट में कृषि एवं किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस बार के बजट से यह बात एक बार फिर स्पष्ट हो गयी कि मोदी सरकार गांव, गरीब और किसानों के लिए काम कर रही है और कृषि विकास दर बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने का अनुमान और पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केन्द्र सरकार ने जिस तरह से देश में एलईडी बल्ब लगाकर बिजली क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरूआत की थी, अब उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को इसके लिए देश के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को तैयार रहने के लिए कहा है।

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।