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Search Result : "संविधान का अनादर"

कुरान से संविधान तक, जानिए जजों ने किस आधार पर तीन तलाक को अमान्य किया

कुरान से संविधान तक, जानिए जजों ने किस आधार पर तीन तलाक को अमान्य किया

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि तीन तलाक पवित्र कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए शरिया कानून का उल्लंघन करता है।
शरद यादव की अपील, साझी संस्कृति बचाने के लिए हों एकजुट

शरद यादव की अपील, साझी संस्कृति बचाने के लिए हों एकजुट

देश आज चौराहे पर खड़ा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही रास्ता कहां है। ऐसे में यह जरूरी है कि देशवासी संविधान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें जिससे देश में शांति कायम हो सके। ये बातें आज जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने आज कहीं। उन्होंने कहा कि गुरुवार (17 अगस्त) को नई दिल्ली में ‘साझा विरासत बचाओ सम्मेलन’ का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में विरोधी दलों के नेताओं के अलावा बुद्धिजीवी, किसान, बेरोजगार युवा, दलित और देश के सभी हिस्से के आदिवासी भाग लेंगे।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने धीमी की अपनी चाल

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने धीमी की अपनी चाल

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।
तीन तलाक अवैध घोषित हुआ तो केंद्र सरकार नया कानून बनाएगीः एजी

तीन तलाक अवैध घोषित हुआ तो केंद्र सरकार नया कानून बनाएगीः एजी

केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।
तीन तलाक पर सुनवाई शुरू, खुर्शीद बोले यह कोई मुद्दा ही नहीं

तीन तलाक पर सुनवाई शुरू, खुर्शीद बोले यह कोई मुद्दा ही नहीं

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में तीन तलाके मुद्दे पर सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने आरंभ में ही साफ कर दिया है कि सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है? क्या तीन तलाक लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है और क्या तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम

मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम

नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
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