फेमा उल्लंघन मामले में चिदंबरम के बेटे को ईडी का नोटिस
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिंदबरम को ईडी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन्हें फेमा के तहत 2262 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का नोटिस मिला है।
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अंबेडकर जी! हम हैं क्योंकि आप थे
- सुमित चौहान
डॉ. अंबेडकर 20वीं सदी के ऐसे महानायक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को ना सिर्फ इंसान का दर्जा...
फेरा उल्लंघन मामले में माल्या के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट
दिल्ली की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से सम्मन से बचने के लिए बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसकी तामील की कोई तारीख नहीं है।
वन मंत्रालय के आदेश से जंगलों में रह रहे आदिवासियों के अधिकारों का हो रहा उल्लंघन: वृंदा
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश को गलत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि इस आदेश को जल्द वापस लिया जाए क्योंकि यह आदेश आदिवासियों के हक में नहीं है।
पाक ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, गोलीबारी जारी
पाकिस्तान ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। पाक ने पिछले दो दिनों में ये चौथी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।
पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, गोलीबारी जारी
पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रहवासी इलाकों पर स्वचलित हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम
नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
संविधान पीठ करेगी तीन तलाक के मामले पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करके इनका फैसला करेगी।
दिल्ली के शासन से जुड़ा मामला संविधान पीठ को
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।
