समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।
केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में तीन तलाके मुद्दे पर सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने आरंभ में ही साफ कर दिया है कि सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है? क्या तीन तलाक लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है और क्या तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?
नींद की कमी से बुजुर्गों में अल्जाइमर रोग जैसे कई शारीरिक एवं मानसिक विकार पैदा होने का खतरा बढ़ सकता है जबकि गहरी नींद लेने से व्यक्ति सदा जवान बना रह सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की नींद बार-बार टूटती है, उसे बार-बार शौचालय जाना पड़ता है और इसी प्रकार की अन्य बाधाएं उसकी नींद में खलल डालती हैं। व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ उस तरह गहरी नींद नहीं ले पाता जैसी वह युवावस्था में लेता है।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत को नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करार देते हुए एक प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ ने आज कहा कि परिणामों से पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री को काम करने वाला व्यक्ति मानते हैं।
नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करके इनका फैसला करेगी।