मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम
नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
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संविधान पीठ करेगी तीन तलाक के मामले पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करके इनका फैसला करेगी।
दिल्ली के शासन से जुड़ा मामला संविधान पीठ को
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।
गणतंत्र दिवस : तिरंगे के रंगों की रोशनी में जगमगाई सबसे उंची इमारत
गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे उंची इमारत बुर्ज खलीफा का अपना ही अंदाज रहा और भारत के साथ दुबई के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक रिश्तों का जलवा बिखेरती हुई तिरंगे के रंगों-केसरिया, सफेद और हरे-रंग वाली रोशनी से यह इमारत जगमगाई।
एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत: जैदी
मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने आज कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन और अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी।
भाजपा को अपने खातों का खुलासा कर उदाहरण पेश करना चाहिए : ज्यां ड्रेज
प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज ने कहा है कि नोटबंदी का वंचित तबके विशेषरूप से दिहाड़ी मजदूरों पर काफी गंभीर असर होगा। यह प्रभाव कहीं अधिक बुरा तथा अनुमान से अधिक समय तक बना रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखा
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
संविधान के बाहर जम्मू-कश्मीर को संप्रभुता नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की भारतीय संविधान के बाहर और अपने संविधान के अंतर्गत रत्ती भर भी संप्रभुता नहीं है और उसके नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निष्कर्ष को पूरी तरह गलत करार देते हुए यह टिप्पणी की।
भारत साइबर सुरक्षा से निपटने में सक्षम- विशेषज्ञ
देश साइबर सुरक्षा से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। आतंकवाद अब पूरी विश्व की समस्या हो गई है, आतंकवादी भी नए तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इन सबसे से निपटने में सक्षम है। लेकिन हमें सर्तक और सुरक्षित रहने की जरूरत है। सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
