प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री ज्यां ड्रेज ने कहा है कि नोटबंदी का वंचित तबके विशेषरूप से दिहाड़ी मजदूरों पर काफी गंभीर असर होगा। यह प्रभाव कहीं अधिक बुरा तथा अनुमान से अधिक समय तक बना रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की भारतीय संविधान के बाहर और अपने संविधान के अंतर्गत रत्ती भर भी संप्रभुता नहीं है और उसके नागरिक सबसे पहले भारत के नागरिक हैं। शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निष्कर्ष को पूरी तरह गलत करार देते हुए यह टिप्पणी की।
देश साइबर सुरक्षा से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। आतंकवाद अब पूरी विश्व की समस्या हो गई है, आतंकवादी भी नए तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इन सबसे से निपटने में सक्षम है। लेकिन हमें सर्तक और सुरक्षित रहने की जरूरत है। सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो।
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
नोट बंदी के बाद कहा जा रहा है कि इंफ्रास्टक्चर के क्षेत्र में निवेश की कम संभावना है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजना है उससे इस क्षेत्र में अगले दो सालों में 22 फीसदी निवेश की संभावना है।
समाजवादी पार्टी से निष्कासित सांसद प्रो. रामगोपाल यादव ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जिस पार्टी का उन्होने संविधान लिखा उसी ने निकाल दिया गया। सोमवार को इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में मनमाने ढंग से टिकट वितरण हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सरकार लोगों के बेडरूम, रसोई और डायनिंग रूम में तांक-झांक करके संविधान में उल्लेखित आजादी के अभिप्राय को सीमित करने की गंभीर शुरूआत कर रही है।