समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने धीमी की अपनी चाल
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।
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तीन तलाक अवैध घोषित हुआ तो केंद्र सरकार नया कानून बनाएगीः एजी
केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि यदि तीन तलाक पर चल रही सुनवाई के बाद कोर्ट इसे (तीन तलाक को) अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का फैसला करती है तो सरकार मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक के मामलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाएगी।
तीन तलाक पर सुनवाई शुरू, खुर्शीद बोले यह कोई मुद्दा ही नहीं
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में तीन तलाके मुद्दे पर सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने आरंभ में ही साफ कर दिया है कि सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है? क्या तीन तलाक लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है और क्या तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?
अंबेडकर जी! हम हैं क्योंकि आप थे
- सुमित चौहान
डॉ. अंबेडकर 20वीं सदी के ऐसे महानायक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को ना सिर्फ इंसान का दर्जा...
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम
नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
कुर्सियां खाली देख बदलना पड़ा राजनाथ को सभा का समय
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अंतिम दो चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के सभा स्थल पर भीड़ नहीं जुट पाने के कारण समय में बदलाव करना पड़ा।
संविधान पीठ करेगी तीन तलाक के मामले पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करके इनका फैसला करेगी।
शत्रुघ्न बोले, भाजपा ने नहीं लिया बिहार की हार से सबक
उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में प्रचार से दूर रखा जाना भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के लिए काफी पीड़ादायक है। उन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची में अपना नाम नहीं देख कर आश्चर्य जताते हुए पटना में कहा कि उन्हें प्रचारकों की सूची से बाहर रखा है। पार्टी देश के स्टार प्रचारक को भूल गई है। फिर भी वह पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं।
दिल्ली के शासन से जुड़ा मामला संविधान पीठ को
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।
