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राफेल पेपर लीक मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की...

भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। भाजपा ने आयोग से मांग की...

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक प्रार्थना सभा...

डेटा की सुरक्षा तय करने और बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए गठित जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण समिति ने...

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ तीन अन्य जजों के साथ प्रेस कॉफ्रेंस करने वाले जस्टिस...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद...

दिल्ली पुलिस ने जासूसी के मामले में संलिप्त दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने इन जासूसों के सरगना और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी महमूद अख्तर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार ने उक्त अधिकारी को अनधिकृत ठहराते हुए देश छोड़ने को कहा है।

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।

भारत के स्कॉरपीयन मॉडल की पनडुब्बी निर्माण परियोजना से संबंधित नौसेना के गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने से रक्षा मंत्रालय में हंगामा मचा हुआ है। 22 हजार चार सौ पेज के दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के अखबार `द ऑस्ट्रेलियन’ के ऑनलाइन संस्करण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए हैं। इस घटनाक्रम को दस्तावेज लीक मानने से इंकार करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि हैकिंग की गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अनिल लांबा को जांच के आदेश दे दिए हैं।