प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग की।
नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नीत गठबंधन सरकार आज गंभीर संकट में फंस गई। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सीपीएन (माओवादी सेंटर) ने नौ महीने पहले सत्ता में आई ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस पार्टी ने प्रधानमंत्री पर पुराने समझौतों को लागू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रेस्टोरेंट से एक भारतीय नागरिक समेत 13 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। बंधक संकट समाप्त हो गया है। लगभग 11 घंटों तक बंधकों को छुड़ाने के प्रयास किए गए। शुक्रवार रात हथियारबंद आतंकी हमले के बाद करीब 100 कमांडो रेस्टोरेंट में लोगों को बचाने घुसे। रेस्टोरेंट में मौजूद सात आतंकियों में से 6 को ढेर कर दिया गया है और एक को पकड़ लिया गया है। पूरे हमले में आतंकियों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। जिनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्यक्त किए।
जेरेमी कोरबीन के अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त करने और शैडो कैबिनेट (समानांतर मंत्रिमंडल) के तीन मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी को जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ईयू जनमत संग्रह से इस सोशलिस्ट नेता के निबटने के तरीकों को लेकर पार्टी में गहरा मतभेद उभर आया है।
अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर लाभ के पद के मामले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस बारे में पूर्व के उदाहरणों का सहारा लेकर अपने विधायकों की कुर्सी बचाने की कोशिश में लग गए हैं। केजरीवाल ने बुधवार को मीडिया के सामने सवाल उठाया कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा सरकारों के समय ऐसी ही नियुक्तियां संवैधानिक थीं तो अब उनकी सरकार के समय यह असंवैधानिक कैसे हो गईं?
भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की भाजपा सरकार को झटका देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जाटों और पांच अन्य समुदायों को दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने इन समुदायों को यह आरक्षण लंबे और हिंसक जाट आंदोलन के बाद दिया था।