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Search Result : "संवैधानिक सुरक्षा"

क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
आसाराम मामले में गवाह को मिली सुरक्षा

आसाराम मामले में गवाह को मिली सुरक्षा

कथावाचक आसाराम द्वारा एक लड़की से कथित दुराचार प्रकरण के अहम गवाह कृपाल सिंह की बीते दिनों शाहजहांपुर में हुई हत्या के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले के एक अन्य साक्षी को सुरक्षा उपलब्ध कराई है।
वर्ल्‍ड बैंक ने मनरेगा को माना विश्‍व की सबसे बड़ी योजना

वर्ल्‍ड बैंक ने मनरेगा को माना विश्‍व की सबसे बड़ी योजना

भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्‍ड बैंक ने इसे विश्‍व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।
ऊर्जा और सुरक्षा की तलाश मोदी को ले गई मध्य एशिया

ऊर्जा और सुरक्षा की तलाश मोदी को ले गई मध्य एशिया

वैसे भारतीय प्रधानमंत्री की कजाखिस्तान यात्रा प्रोटोकॉल के विरूद्ध है क्योंकि मनमोहन सिंह की 2011 की कजाखिस्तान यात्रा के बाद अब कजाख राष्ट्रपति को भारत दौरे पर आना चाहिए था, लेकिन उम्मीद की जाती है है कि मोदी की कजाखिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के कई मुद्दों को गति प्रदान करने में मददगार साबित होगी।
56 इंच की जुबान का रक्षा सिद्धांत

56 इंच की जुबान का रक्षा सिद्धांत

म्‍यांमार सीमा पर हाल की सैन्‍य कार्रवाई से जुड़े तथ्यों में जाहिर अंतर्विरोध सरकारी सुरक्षा प्रचार तंत्र की बखिया बखूबी उधेड़ते हैं।
दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे पर्रिकर

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल राज्य के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उधमपुर के रक्षा प्रवक्ता कर्नल एस डी गोस्वामी ने बताया कि रक्षा मंत्री कल जम्मू कश्मीर की दो दिन की यात्रा पर आएंगे।
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