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कश्मीर मुद्दे पर पिछले दिनों अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए प्रयासों पर ओबामा प्रशासन से झटका मिलने के बाद पाकिस्तान ने अपने सुर बदल लिए हैं।

पाकिस्तान की ताकतवर सेना ने वहां की सरकार में अपना परोक्ष दखल बढ़ा दिया है। इसी महीने की शुरुआत में सेवानिवृत हुए लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त करवाकर सेना ने शासन में अपनी बढ़ती दखल का अहसास कराया है।

दिल्‍ली के करीब दादरी के एक गांव में मीट के टुकड़े मिलने से तनाव फैल गया। प्रशासन ने ऐतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी इलाके के बिसाहड़ा गांव में उग्र भीड़ ने गोमांस खाने के संदेह पर अखलाक नामक व्‍यक्ति को पीट-पीट कर मार दिया था।

भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी दावेदारी की मुहिम तेज कर दी है। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-4 देशों की बैठक बुलाकर इस दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

वैश्विक संस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा के लंबित सुधार के वास्ते महासभा के वार्ता दस्तावेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को शामिल किए जाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। कल आयोजित हुए पहले भारत-अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने यह पुष्टि की है।

दक्षिण पंथी संस्था सनातन की ओर से धमकी मिलने के बाद वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने महाराष्ट्र सरकार से पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। इस धमकी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने की बात कही थी।

चीन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के लिए जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ भारत का गठबंधन करना एक बहुत बड़ी गलती है।

पंजाब और हरियाणा के अति सुरक्षा वाले, सिविल सचिवालय की इमारत में एक हथियारबंद व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यालय पहुंचने के लिए सुरक्षा के कई स्तरों को पार करने में कामयाब रहा। इसके बाद सीआईएसएफ के छह कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्‍तार और सुधारों के मुद्दे पर एक उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में लिखित दस्‍तावेजों के आधार पर वार्ता पर सहमति बन गई है जिससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्‍थायी सीट की दावेदारी को बल मिला है।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की समय-सीमा संसद के बजाय सरकारी आदेशों के जरिये बढ़ाने और मातृत्‍व भत्‍ते के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।