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Search Result : "संसद का बजट सत्र"

सुब्रह्मण्यम स्वामी, सिद्धू, मैरीकॉम राज्यसभा में मनोनीत

सुब्रह्मण्यम स्वामी, सिद्धू, मैरीकॉम राज्यसभा में मनोनीत

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) के सदस्य रहे नरेंद्र जाधव को मोदी सरकार ने राज्‍यसभा में मनोनीत किया। उनके अलावा भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी और नवजोत सिंह सिद्धू को भी राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। इन तीनों के अलावा मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी, पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता और मुक्केबाज मैरी कॉम को भी राज्यसभा के नए सदस्यों के तौर पर मनोनीत किया गया है।
अमेरिका को 2.36 लाख एच1बी वीजा आवेदन मिले, लॉटरी पूरी

अमेरिका को 2.36 लाख एच1बी वीजा आवेदन मिले, लॉटरी पूरी

अमेरिका को एच1बी वीजा के लिए आवेदन खुलने के पांच दिन में ही 2,36,000 आवेदन मिले। यह भारत समेत देशों के सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच सबसे लोकप्रिय वीजा है और इसके लिए कंप्यूटर लाटरी निकाली जा चुकी है।
संसद भवन एनेक्सी में लगी आग, चल रही थी जेडीयू की बैठक

संसद भवन एनेक्सी में लगी आग, चल रही थी जेडीयू की बैठक

संसद भवन एनेक्सी में रविवार को अचानक एक कमरे में आग लग गई। कमरा नं 212 में आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा-तफारी मच गई लेकिन फौरन ही उस पर काबू पा लिया गया। जिस समय यह आग लगी उसी समय एनेक्सी में ही जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी।
पंचायत से संसद तक पार्टी को नई ऊंचाई पर पंहुचाएं: शाह

पंचायत से संसद तक पार्टी को नई ऊंचाई पर पंहुचाएं: शाह

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगले 25 साल में पार्टी को पंचायत से संसद तक जीत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इसे ऐसी इमारत बनाएं कि दुनिया की हर इमारत छोटी पड़ जाए।
नारेबाजी विवाद: छात्रों की सजा पर जेएनयू ले रहा है कानूनी राय

नारेबाजी विवाद: छात्रों की सजा पर जेएनयू ले रहा है कानूनी राय

पिछले दिनों जेएनयू में आयोजित एक विवादित कार्यक्रम और उसमें कथित तौर पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में की गई नारेबाजी के मामले में कुछ छात्रों को सजा देने के मुद्दे पर जेएनयू ने कानूनी राय मांगी है। कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे।
चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

चर्चाः खजाने की उदारता और कंजूसी | आलोक मेहता

सरकारी खजाने से कल्याण की उम्मीद सदा रहती है। सत्ताधारी कांग्रेस हो अथवा भाजपा या आम आदमी पार्टी, हर वर्ष बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जन-हित और सुविधाओं के लिए विभिन्न मदों में उदारतापूर्वक करोड़ों रुपयों का प्रावधान कर देते हैं। लेकिन साल के अंत में बही-खाता खोलने पर पता चलता है कि कई विभागों के लिए रखी गई धनराशि का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ।
दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार खतरे में!

उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार खतरे में!

देश के कई राज्यों में पहले ही अपनी सरकार गंवा चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए शुक्रवार को बेचैन करने वाली खबर उत्तराखंड से आ रही है। राज्य के 36 कांग्रेस विधायकों में से 9 ने खुलेआम पार्टी से बगावत कर दी है और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला दिया है।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
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