भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ विपक्षी नेताओं का संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। पुलिस को मार्च को इजाजत नहीं देने का अपना आदेश वापस लेने को बाध्य होना पड़ा। विपक्ष ने मार्च के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की।
राज्यसभा में आज जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ पूर्व में की गयी अपनी टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर विराम लगाने के प्रयासों के तहत कहा कि वह उनका बहुत सम्मान करते हैं और ऐसा कहने का उनका कोई आशय नहीं था।
ब्रिटिश संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कांसे की मूर्ति का शनिवार को ऐतहासिक अनावरण किया गया। इस दौरान कई मशहूर हस्तियां और राजनेता वहां मौजूद थे। महात्मा गांधी पहले भारतीय हैं, जिनकी मूर्ति लंदन स्थित पार्लियामेंट स्क्वायर में स्थापति की गई है लेकिन मूर्ति को लेकर बहस हो रही है कि क्या मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ही है या फिर हॉलीवुड कलाकार बेन किंग्सले की ? कई लोगों ने मूर्ति के अनावरण को लेकj फेसबुक पर कुछ इस प्रकार टिपण्णी की-
कॉरपारेट जासूसी का मामला रहस्यमयी होता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अलग-अलग चल रही है और दोनों ही मामलों में कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। संसद में मचे हंगामे के बाद सरकार का बयान भी आया कि अभी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इससे जाहिर है कि सरकार और जांच एजेसियों में तालमेल सही नहीं हो पाने के कारण किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल दिख रहा है।
कोयला घोटाला मामले में अदालत की ओर से आरोपी के तौर पर समन किये गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सोनिया गांधी सहित शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व गुरुवार को सड़क पर उतरा। पार्टी अध्यक्ष ने इसे चौंका देने वाला कदम बताया है।
भाजपा ने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, कोयला तथा खान जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के समय वे संसद के अपने अपने सदनों में पूरे दिन मौजूद रहें।
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए बिना हो रही हैं और देश की एकता-अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा उनकी सरकार करेगी।
नगालैंड में बलात्कार के आरोपी को पीट पीट कर मार डाले जाने का मुद्दा आज लोकसभा में उठा और असम के कांग्रेस सदस्यों ने इस मामले को प्रदेश सरकार की विफलता करार दिया।