Search Result : "सख्त निगरानी"

उत्तर प्रदेश के  गोंडा में शनिवार को एक मंत्री की गाड़ी से कुचल कर एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का कहना है कि सृजन मामले में कानूनी लड़ाई समेत सभी विकल्प खुले हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीबीआई जांच के आदेश का कोई मतलब नहीं है।

देश में आए दिन गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गौ रक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और फर्जी गौ रक्षकों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद भी इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है।

जीएसटी चीफ कमिश्नर (दिल्ली जोन) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी कर अधिकारी बिना अनुमति के व्यापारियों के पास नहीं जा सकता है।

कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले चार आतंकियों को ढेर कर जवानों द्वारा हमला नाकामयाब करने के बाद श्रीनगर में आतंकी हमले की आशंका जताते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस को अलर्ट करके चप्पे-चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सेना की टुकड़ी ने हैदरपुरा में श्रीनगर शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी है।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद शहर की हालत संवेदनशील बनी हुई है। शहर में पत्थरबाजी और फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। अब स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस द्वारा हालात को नियंत्रित करने और कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

ट्रंप प्रशासन ने चीन और जापान समेत अपने छह बड़े व्यापारिक साझेदारों के मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर करीबी नजर रखने के लिए इन्हें निगरानी सूची में डाल दिया है। वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस को सौंपी अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि उसने निगरानी सूची में चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान का नाम डाला है।

केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से तिरंगे के अपमान को रोकने के लिए ध्वज संहिता का सजगता से पालन कराने को कहा है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य एवं संघ शासित सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को बुधवार को जारी परामर्श में राष्‍ट्रध्वज का सम्मान सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

आम आदमी पार्टी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के आदेश दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को नियमों के तहत ईवीएम की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। याचिका में आरोप है कि सत्ताधारी दल मशीनों से छेड़छाड़ कर सकता है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग तथा पंजाब राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि 11 मार्च तक जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आम आदमी पार्टी (पंजाब) ने पार्टी के सचिव गुलशन छाबड़ा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया पर अभी कोई आपत्ति नहीं है परंतु ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें संदेह है। राज्य में विधान सभा के चुनावों के बाद जहां भी ईवीएम रखी गई हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किये गए। तय प्रावधानों के तहत इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो तीन स्तरीय सुरक्षा के प्रबंध किये जाने चाहिए वे प्रबंध कई जगहों पर नहीं किये हैं। ऐसे में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैसे भी चुनाव और वोटिंग के बीच एक माह से ज्यादा समय का अंतर है। ऐसे में एक महीने से अधिक समय तक ईवीएम की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के लिए घातक होगा।