Search Result : "सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड"

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जयप्रकाश (जेपी) एसोसिएट लिमिटेड के सभी 13 निदेशकों पर निजी संपत्ति बेचने पर...

1960 में बने जेके हाउस को लेकर परिवार में झगड़ा चल रहा है।

बैंक ने लॉकर और चेक रिटर्निंग चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। इसके तहत एक करोड़ रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक की वापसी पर 2,000 रुपये तथा चेक बाउंस होने पर 2,500 रुपये शुल्क लगेगा।

जीएसटी काउंसिल रविवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। काउंसिल ने कई उत्पादों पर टैक्स की दरों को रिवाइज करने का फैसला लिया है।

देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड ने राजस्थान के चुरु और बीकानेर जिले के सरदार शहर और लंकारानसार में किसानों के बीच कर्ज बांटे। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए कंपनी के समझौते के बाद एक लाख किसानों के बीच 4,000 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिए जाएंगे। राशि बांटने के लिए आयोजित समारोह में दो हजार किसानों ने भाग लिया। इनमें से चार सौ को कर्ज की राशि दी गई।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जहां आप नेता सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम से छेड़छाड़ का डेमो दिया। हालांकि वो असली ईवीएम की बजाय उसके जैसी दिखने वाली मशीन लेकर आए थे।

शोध कंपनी आईडीसी के मुताबिक ग्राहक मांग कमजोर रहने के चलते वर्ष 2016 में डेस्कटॉप कंप्यूटरों पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 15.2 प्रतिशत कम रही।

टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

योग गुरू रामदेव अब पूरी तरह से वस्त्र उद्योग में उतरने की तैयारी में हैं। पतंजलि की योजना हर प्रकार के वस्त्र उद्योग में उतरने की है। इसके लिए कई बड़े ब्रांडों ने योग गुरू से संपर्क किया है।

मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।