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एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली संगठन में भारी फेरबदल हो सकता है। राष्‍ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ संगठन में बदलाव पर बातचीत की है। मंगलवार को दिल्‍ली के जिला प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ केजरीवाल बैठक करेंगे।

आम आदमी पार्टी :आप: ने लगातार तीन चुनाव में हार के बाद पार्टी के मिशन विस्तार में फौरी तौर पर बदलाव किया है। आप नेतृत्व ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में उम्मीद के विपरीत मिले परिणाम की समीक्षा में पार्टी के मिशन विस्तार से केजरीवाल सरकार को दूर रखने और ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाने की रणनीति में बदलाव किया है।

विधानसभा चुनावों और दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार के बाद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्विटर पर लिखे एक पत्र में उन्होंने गलती स्वीकार की है।

दिल्ली नगर निगम में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय सिंह सहित आशीष तलवार और दुर्गेश पाठक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं।

लोकपाल आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने कहा कि अब आप से लोगों का भरोसा उठ गया है। अरविंद केजरीवाल की कथनी-करनी में फर्क आ गया है। उनकी सत्ता की भूख ही आप को ले डूबी।

दिल्ली नगर निगम में भाजपा को तीसरी बार बहुमत मिलना एक बड़ी कामयाबी है। विधानसभा चुनाव में 3 विधायकों पर सिमटी भाजपा के लिए यह डगर आसान नहीं थी। यह दिल्ली में भाजपा के नए चेहरों और नई रणनीति की जीत है। उधर, आम आदमी पार्टी विधानसभा की जबरदस्त जीत के बाद जनता की जबरदस्त नाराजगी का शिकार हो गई है।

दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस्तीफेे का चौतरफा दबाव पड़ा रहा है। सबसे ज्यादा निशाना उनकी "बहानेबाजी" और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को बनाया जा रहा है।

दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा को मिली बहुमत के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान आया है।

बेशक दिल्ली नगर निगम चुनावों में एग्जिट पोल में भाजपा जीत रही हो लेकिन बुधवार 26 अप्रैल को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और किसका बंद होगा।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।