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केंद्र सरकार को झटका, उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्देश

केंद्र सरकार को झटका, उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्देश

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली हरीश रावत की याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत उत्तराखंड में धारा 356 लागू किया गया।
निर्णय लेने में राष्ट्रपति से भी हो सकती है गलती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

निर्णय लेने में राष्ट्रपति से भी हो सकती है गलती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।
पीएमओ से मुआवजे की मांग वाली खेमका की याचिका सीआईसी ने की खारिज

पीएमओ से मुआवजे की मांग वाली खेमका की याचिका सीआईसी ने की खारिज

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करने में देरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से मुआवजे और एक अधिकारी को दंडित करने की मांग की थी।
केरल: पूजा स्थलों के निकट तेज आवाज वाली आतिशबाजी पर बैन

केरल: पूजा स्थलों के निकट तेज आवाज वाली आतिशबाजी पर बैन

कोल्लम के निकट मंदिर में हुए हादसे को लेकर सख्त केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में पूजा स्थलों के आसपास तेज आवाज वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंधित लगा दिया। वहीं रविवार को पुत्तिंगल मंदिर हादसे के सिलसिले में मंदिर प्रबंधन समिति के सात सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हादसे में अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है।
फिल्म समीक्षा : द जंगलबुक

फिल्म समीक्षा : द जंगलबुक

नब्बे के दशक के बच्चों के मन में रुडयार्ड किपलिंग की द जंगलबुक की यादें चिरस्थायी हैं। निर्देशक जॉन फेवरियू ने इस चिरकालिक स्मृति को भव्य तरीके से फिल्म के रूप में पेश किया है।
पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।
महाराष्ट्र से बाहर कराओ आईपीएल मैच: बंबई हाईकोर्ट

महाराष्ट्र से बाहर कराओ आईपीएल मैच: बंबई हाईकोर्ट

सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बीसीसीआई और महाराष्ट्र तथा मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि आईपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए जहां जलसंकट नहीं हो।
दादरी कांड: अदालत आदेश दे तो सीबीआई जांच को तैयार यूपी सरकार

दादरी कांड: अदालत आदेश दे तो सीबीआई जांच को तैयार यूपी सरकार

दादरी में गोमांस खाने को लेकर हुई हत्या मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के मुद्दे पर महीनों से हीलाहवाली कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लगे कि सीबीआई जांच प्रासंगिक है तो वह अदालत के आदेश का पालन करेगी।
डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अधिभार के खिलाफ न्यायालय में याचिका

देशभर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले अधिभार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
समीक्षा – की एंड का

समीक्षा – की एंड का

निर्देशक आर बाल्की की नई फिल्म की एंड का देख कर यह तो समझ में आता है कि आर. बाल्की दूर तक सोचते हैं और बहुत गहरा सोचते हैं।
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